निर्णय नं. १०२९५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०२९५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७६/०५/२५ ३५९१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७६।५।२५ ०७५-WO-०४७५ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक / पक्ष : कास्की जिल्ला, साबिक धिताल गा.वि.स. वडा नं. ८ हालको माछापुच्छ्रे गा.पा. वडा नं.६ घर भई हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय बबरमहलमा प्राविधिक सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह, नवौं तहको प्रबन्धक पदमा कार्यरत वर्ष ४० को हरिप्रसाद अधिकारी विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय बबरमहल, काठमाडौंसमेत ढिलो गरी अदालत प्रवेश गरेका, आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत वा जागरूक नरहेका, विषयवस्तुको स्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भइसकेपछि वा तेस्रो पक्षको हक अधिकार सिर्जना भइसकेको अवस्थामा काल-तिरोहित दाबीलाई स्वीकार गर्नु समन्यायिक दृष्टिले उचित नदेखिएको अवस्थामा अवश्य नै अनुचित विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of Laches) को आधारमा अदालतले उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्नु पर्दछ । तर त्यसप्रकारको अवस्था नभएकोमा केबल गणितीय दृष्टिले यो सिद्धान्तको प्रयोग नगरिने । अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन गर्न कानूनले कुनै समय-सीमा निर्धारण गरेको छैन । यसको तात्पर्य जहिलेसुकै निवेदन गर्न पाइन्छ भन्ने नहुने । विवादको प्रकृति, पक्षको जागरूकता, निवेदकले अदालत प्रवेश गर्न लगाएको समय, तेस्रो पक्षको हकमा असर पर्न जाने अवस्था, माग गरेको उपचारको सान्दर्भिकता आदि कुराहरूको न्यायोचित मूल्याङ्कनका आधारमा अनुचित विलम्ब भए नभएको कुराको निरूपण गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२) “कर्मचारी” भन्नाले निश्चित कानूनी प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने, सेवाका सर्त र सुविधा तोकिएको, नियमित हाजिरी हुनेलगायत कर्मचारी र संस्थाका बिच एकअर्काप्रतिको दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्धारित रहेको, सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको, र संस्थाभित्र पदीय-सोपानअनुसार कार्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति भन्ने बुझिने । खास कार्यका लागि सीमित समयावधिमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको अवस्थामा ठेकेदार कम्पनी वा संस्थाको तर्फबाट काम गरेको व्यक्तिलाई कर्मचारी भनी मान्न युक्तिसङ्गत नदेखिने । (प्रकरण नं.९) कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता पूरा भएको छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कायम गर्नु छनौट प्रक्रियामा संलग्न हुने जुनसुकै निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवार हुने । (प्रकरण नं.१२) निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री एकराज भण्डारी तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलाश के.सी., विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री सुरेशकुमार पौडेल, श्री लालशंकर देव, श्री भेषराज न्यौपाने र श्री बिमल खनाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७१, अंक २, नि.नं.९११८ ने.का.प.२०५७, अंक १२, नि.नं.६९६५ सम्बद्ध कानून : कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५६ आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)