निर्णय नं. १०२९८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२९८ - उत्प्रेषण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७४/०७/३० २३७५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलाश माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७४।७।३० ०७०-WO-०५७७ मुद्दाः- उत्प्रेषण निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका स्थित न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल) को तर्फबाट अधिकारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत सोही संस्थाको उपाध्यक्ष अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेत विरूद्ध विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर किसिमको सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूका लागि नयाँ र अस्थायी अनुमति पाएका पुरानो भनी निर्देशिकामा नै गरिएको फरक फरक व्यवस्थाले एकातिर साबिकदेखि अस्थायी अनुमति पाई सञ्चालन गरी आएका संस्थालाई अझै अस्थायी रूपमै सञ्चालन गर्न दिनु र यसरी सञ्चालन गर्न प्रत्येक वर्ष नवीकरणको व्यवस्था गर्नुबाट तोकिएको अधिकतम अवधिभित्र पटकपटकको नवीकरणको व्यवस्थाले अप्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री माधवकुमार बस्नेत र श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेश कटुवाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) नं. बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई छुट्टै स्वतन्त्र अधिकारको प्रत्याभूति गरी सम्मानित अदालतबाट कार्यान्वयनयोग्य बनाएको छ । सरकारको तर्फबाट स्थापित अस्पतालले मात्र नेपाली जनताको स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्ने भएको हुनाले निजी क्षेत्रले पनि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न पाउने गरी खुला गरेपछि निजी क्षेत्रबाट प्रशस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना भएका छन् र त्यस्ता सबै स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि तत्कालीन सरकारले निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल तथा नर्सिङहोम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति मापदण्ड एवम् पूर्वाधार निर्देशिका, २०६१ जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा “निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति प्राप्त गर्न प्रचलित ऐन नियमबमोजिम सम्बन्धित निकायमा दर्ता भए तापनि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेका पूर्वाधार तथा मापदण्डहरू पूरा गरी अनिवार्य रूपमा सहमति लिएपश्चात् मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाइनेछ” भन्ने व्यवस्था गर्दै नीति र मापदण्ड बनाए पनि तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना र सञ्चालन गरिएको र त्यो नीतिगत मापदण्डको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेकोले धेरै विकृति आएको भन्ने जनगुनासो छँदै थियो । यसैबिच विपक्षीहरूले उल्लिखित २०६१ सालको मापदण्डलाई परिवर्तन गरी मिति २०७०।९।२१ मा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम भनी “स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति म