निर्णय नं. १०३०५ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३०५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७५/१०/०३ ३२६८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७५।१०।३ ०७४-WO-०३४३ मुद्धा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला भोजपुर माने भञ्याङ, गाउँपालिका वडा नं. १ घर भई हाल का.जि. गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ८ बस्ने अर्जुन गिरीसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत कानूनबमोजिमको प्रक्रियामार्फत अनुमति लिई सञ्चालन गरी आएको सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा जनताको स्वास्थ्य र खतरालाई ध्यानमा राखी मापदण्ड तोकेकोमा रोजगारमा नियन्त्रण गरी पेसा रोजगारको हक हनन् गर्न खोजेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकण नं.६) यातायात क्षेत्रमा नागरिकहरूलाई सरल पहुँच र सुविधा पुर्याउने र विकास निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको भए तापनि यातायातमा सर्वसाधारणलाई पहुँच दिने नाउँमा हुने कुनै पनि कार्यले वातावरण, जनस्वास्थ्य र जीवनको सुरक्षामा नै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने अवस्थामा त्यस्ता कार्यलाई रोक नलगाउने हो भने सरकारले नागरिक र कानूनप्रतिको आफ्नो दायित्व औचित्यपूर्ण र प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्दैन र यस्तो अवस्था दिगो विकासको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.८) जनसाधारणको जीवन र स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्न सक्ने खतरालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कानूनी उपाय अवलम्बन गर्ने, तथा त्यस्ता सवारी साधनलाई नियमन गर्नका लागि मापदण्ड तोक्ने र आवश्यक परेमा रोक नै लगाउनेसमेतका अधिकार सरकारमा निहित रहने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ र श्री दुर्गा उप्रेती विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६५, नि.नं.७९५४ ने.का.प.२०६६, अंक ९, नि.नं.८२१७ ने.का.प.२०७०, नि.नं.९९४२ ने.का.प.२०७३, अंक ४, नि.नं.९५७५ ने.का.प.२०७३, अंक ४, नि.नं.९५७७ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) र (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- हामी निवेदकहरू लामो समयदेखि वातावरणमैत्री भनी सरकारले परिभाषा गरेको तीन पाङ्ग्रे ग्याँस टेम्पो र माइक्रोबस आफैँले साना तथा मझौला यातायात व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गरी काठमाडौंमा हुने अत्यधिक प्रदूषणलाई थोरै मात्रामा भए पनि कम गर्न सहयोग गर्दै आएको छौँ । हामीहरूले सञ्चालन गरेको उल्लिखित सवारी साधनहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने सवारी साधनको रूपमा लगानी गरेको र तत्कालीन श्री ५ को सरकार वातावरण मन्त्रालयसमेतले प्रदूषणमुक्त सवारी साधन भनी उक्त सवारी साधनहरूलाई सञ्चालन गर्ने प्राथमिकता दिएको थियो । साथै काठमाडौंभित्रको बढ्दो प्रदूषणलाई समेत न्यूनीकरण गर्ने सवारी साधन हो भन्ने विवाद छैन अर्थात् तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पनि वातावरण संरक्षण गर्ने र वातावरण स्वच्छ राख्नको लागि खाना पकाउने (एल.पी.जी.) ग्याँसबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई वातावरणमैत्री भनी प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो र सोहीअनुरूप हामीहरूले रूट परमिट पाई हालसम्म विद्युतीय टेम्पो र ग्याँसबा