निर्णय नं. १०३०६ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३०६ - परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७६/०५/१६ ४२८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७६।५।१६ ०६९-WO-१३११ मुद्दाः परमादेश निवेदक : संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अधिकारप्राप्त व्यक्ति ऐ. का अध्यक्ष सांग्रिला पब्लिक स्कुल जोरपाटी-४ का शिक्षक नन्दलालका छोरा मुकुन्द गौतमसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत संविधानमा रहेको विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने हकमा शिक्षकहरूले अवरोध गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.९) संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको कानूनबमोजिम दर्ता भएको ट्रेड युनियन खारेज गर्न र उसको प्रतिनिधित्वलाई निषेध गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री माधवप्रसाद पन्त विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ शिक्षा ऐन, २०२८ श्रम ऐन, २०४८ / श्रम ऐन, २०७४ ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं १३३ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालयहरूलाई सामुदायिक र संस्थागत भनी दुई प्रकारले वर्गीकरण गरेको, शिक्षकलाई एउटै परिभाषाले समेटेको, तर ऐनको दफा १६ (ङ) मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको हक हितमा काम गर्न शिक्षक युनियन गठन व्यवस्था गरेको, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको हक हितमा काम गर्ने शिक्षक युनियन गठन सम्बन्धमा शिक्षा ऐन नियममा कुनै व्यवस्था नगरिएकोसमेतका व्यवस्थाहरू भेदभावपूर्ण छन् । शिक्षा ऐन नियममा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी युनियनको गठन व्यवस्था नगरिएको कारण राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ लाई सहारा लिई संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन गठन भई सोही युनियनले शिक्षक कर्मचारीहरूको हक हितमा कार्य गरिरहेकै अवस्थामा होमकुमार थापासमेतका केही शिक्षकले शिक्षकको पेसासँग सम्बन्धित विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस र राष्ट्रिय निर्देशन ऐनसँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर नै श्रम तथा रोजगार विभागमा नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन नामक संस्था दर्ता भएको कार्य गैरकानूनी हो । यसरी जथाभावी युनियन खोल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नसमेत शिक्षा ऐन नियममा नै युनियन गठन व्यवस्था हुनुपर्दछ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८५ ले तोकेकोभन्दा बाहेकको अवस्थामा विद्यालय बन्द गर्न पाइँदैन । श्रम ऐन, २०४८ ले हड्ताल, तालाबन्दी गर्न पाइने र सम्झौताले कानूनी मान्यता प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूको हकमा श्रम ऐन लाग्दैन र लाग्नु हुँदैन । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८५ ले तोकेको अवस्थामा बाहेक विद्यालय बन्द गर्न निषेध गरेको छ । कानूनले ट्रेड युनियन अधिकार नपाउने गरी निषेध गरेकोमा ट्रेड युनियन दर्ता हुन सक्दैन । नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको दर्ता शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८५ को विपरीत भएकोले बदर हुनुपर्दछ । विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको लागि शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीको विशेष कानूनी व्यवस्था मौजुदा रहे