निर्णय नं. १०३०९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३०९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७५/०९/३० ३८१८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत आदेश मिति : २०७५।९।३० ०७५-WH-००८३ मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : गोरखा जिल्ला बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वडा नं. ५ बस्ने अखिल नेपाल क्रान्तिकारी हाइड्रो तथा खानी मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विकास थापाको हकमा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.२५ बस्ने नवराज थापा विरूद्ध विपक्षी : महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंसमेत बन्दीलाई एउटा कसुरको लागि भनी पक्राउ गरी पक्राउ पुर्जी दिने तर अर्कै कसुरमा म्याद थप गरी हिरासतमा राख्ने, निजको बयान लिनेबाहेक अन्य कुनै अनुसन्धान नगरी निजलाई १२ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने र निवेदकलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको उचित एवं प्रर्याप्त आधार र कारण उल्लेख नगरी भएको उक्त म्याद थपसम्बन्धी कार्यहरूसमेत कानूनसम्मत रहेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कपिलचन्द्र पोखरेल तथा श्री कान्तीराम ढुङ्गाना विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महत अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०५३, नि.नं.६१८२, पृ.३३४ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ आदेश न्या.मीरा खडका : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) अन्तर्गत यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड मेरा दाइ विकास थापा मजदुरी गर्नुहुन्छ । विपक्षी ललितपुर परिसरबाट खटिएका बताउने सादा पोसाकमा रहेका प्रहरीहरूद्वारा मेरा दाइलाई मिति २०७५।०९।१९ साँझ ४:३० बजेको समयमा आफू बसोबास गर्ने ललितपुर, भैंसेपाटी आवास क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको रहेछ । निवेदकको पक्राउको विषयमा सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट जानकारी भएको हो । निवेदक बन्दीलाई के, कुन कसुरमा पक्राउ गरी के, कुन आधार, प्रमाण लिई हिरासतमा राखिएको हो ? सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूका तर्फबाट कुनै जानकारी दिइएको छैन र सहजरूपमा बन्दीका परिवारका सदस्य, आफन्त र कानून व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न नदिइएकोले शारीरिक र मानसिक यातना दिई हिरासतमा राखिएको आशंका विद्यमान छ । विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग नजिक रहेको ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएको भन्ने कारण देखाई विपक्षीहरूले प्रवृत्त भावना लिई बदनियतपूर्वक निवेदकलाई झुठा मुद्दा लगाउने षड्यन्त्र गरेको तथ्य विपक्षीहरूका काम कारबाहीबाट प्रस्ट देखिएको छ । राजनीतिक विचार आस्थाकै कारण निवेदक मिति २०७५।०९।१९ देखि आजका मितिसम्म निरन्तर गैरकानूनी थुनामा हुनुहुन्छ । निवेदकलाई विपक्षीहरूको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक पक्राउ गरी प्रवृत्त भावना राखी संविधान एवं प्रचलित कानूनविपरीत हिरासतमा राख्ने कार्य गरेबाट निवेदक विकास थापाको हकमा नेपालको संविधानको धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), (ङ), धारा १८(१), धारा २०(१),(२),(३),(८), धारा २२ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकार कुण्ठित भएको र अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको अभावमा निवेदक बन्दीका हकमा प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अत: विपक्षीहरूद्वारा बन्दी बनाइएका निवेदक विकास थापालाई कारणसहित तुरून्त सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न उल्लि