निर्णय नं. १०३१५ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३१५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७४/०७/३० ५१९४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७४।७।३० ०७३-WO-००८१ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला बर्दिया, मगरगाडी गाउँ विकास समिति वडा नं. २ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ बस्ने अधिवक्ता राजीव जंग शाहसमेत विरूद्ध विपक्षी : आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ बमोजिम नियमित रूपमा खाता, बही, हिसाब, किताब वा अन्य स्रेस्तामा जनिएको कुराहरूमा राजस्व प्रशासनको पहुँच वाञ्छनीय भएको र त्यसको खाताबही हिसाब आदि भौतिक रूपमा नराखी आफ्नो सुविधा एवं पारदर्शिताको लागि कुनै कम्प्युटर सफ्टवेयरको माध्यमबाट राखिएको वा कानूनले त्यसरी लेखा राख्नु पर्ने बाध्यता भए त्यसमा प्रवेश गर्नु अपरिहार्य हुने । (प्रकरण नं.१०) असामान्य, अनपेक्षित वा कानूनको परिपालनाको प्रश्न उठेको विशेष अवस्थामा प्रयोग हुनेगरी गोपनीयता कायम राख्ने गरी राजस्व प्रशासनलाई जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धतासाथ बुझाइएको स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्थाबाट त्यस्तो सफ्टवेयर वा स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को दुरूपयोग नभएसम्म त्यस्तो सफ्टवेयरको रचयिता सर्जकको संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् हुने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्ञानदर्शन भट्टराई, श्री राजीव जंग शाह, श्री सरोज गिरी र श्री विजय मिश्र विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ प्रमाण ऐन, २०३१ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- निवेदकको निवेदन व्यहोरा हामी रिट निवेदकहरू कानून व्यवसायी हुनुका साथै विधिको शासनको महत्त्वलाई सम्मान गर्दै देशमा वाणिज्य क्षेत्रमा राम्रो योगदान पुर्याउने उद्देश्य बोकेका नागरिक हौं । यो निवेदन सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विषय भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम हामीलाई हकदैया प्राप्त छ । हामी रिट निवेदकहरूले मिति २०७३।३।८ मा विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष त्यस विभागबाट भइरहेको नाजायज, अनुचित तथा गैरकानूनीपूर्ण कार्य सच्याउन निवेदन गर्दासमेत कुनै वास्ता नगरेकोले यस अदालतसमक्ष रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ को उपदफा (५) र दफा १६क को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१” जारी गरेको छ । ऐनको दफा १४(५) मा रहेको “विभागले करदातालाई क्यास मेसिन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी बिल बिजक दिनु पर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । यसरी क्यास मेसिन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी बिजक दिनेसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया विभागले तोकेबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्थाअनुसार कार्यविधिको बुँदा ३(ङ) मा “प्रमाणीकरण गरिएको सफ्टवेयरको डिजाइन र सञ्चालन पुस्तिका (User Manual) तथा स्रोत कोड (Sourc