निर्णय नं. १०३१६ - निर्णय बदर

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०३१६ - निर्णय बदर भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७६/०५/०४ ५१४० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. फैसला मिति : २०७६।५।४ ०६७-CI-१५२० मुद्दाः निर्णय बदर पुनरावेदक / पक्ष : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.३१ कमलादी स्थित नेपाल विकास बैंक लिमिटेडको सञ्‍चालक समितिको तत्कालीन अध्यक्ष जंगबहादुर पुनको नाति हेमबहादुर पुनको छोरा जिल्ला कास्की पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.१० उत्तमचोक बस्ने उत्तमबहादुर पुन विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.४ बालुवाटारसमेत अमुक व्यक्ति वा पदाधिकारी जरिवानाको भागीदार छ वा छैन भनी हेर्दा उसले कानून उल्लङ्घन गर्ने नियत राखेको थियो वा थिएन, बेइमानी गरिएको थियो वा थिएन भन्ने होइन कि यथार्थमा कानूनको उल्लङ्घन भएको थियो वा थिएन, यसको प्रभाव कति गम्भीर छ भन्नेसम्म हेरी जरिवाना तोकिने । नियामक निकायले पारदर्शीरूपबाट अमुक व्यक्तिले के गरेको हो भन्ने जान्न खोजेको छ; अनुगमन वा निरीक्षणमा देखिएका कुराबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएको छ; निर्णय र सोमार्फत प्राप्त गर्न खोजिएको परिणामबिच तर्कसङ्गतता छ र तथ्यको विश्लेषण र निष्कर्षलाई अभिलेखीकरण गरिएको छ भने त्यसले प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना (Administrative Monetary Penalty) को उद्देश्य पूरा गरेको मानिन्छ । ती सर्तहरू पूरा भएको स्थितिमा निर्णय टिप्पणीबाट गरियो वा न्यायिक निकायबाट गरिने जस्तो फैसलाको ढाँचामा निर्णय लेखिएन भन्ने कुराहरू गौण रहने । (प्रकरण नं.९) कुनै बैंकको जिम्मेवारी लिने सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक वा अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरूले विश्वासको हैसियतमा काम गर्नुपर्छ । उनीहरूले विभिन्न हैसियतमा काम गर्दा अवस्थाअनुसार आर्थिक सुविधा, तलब भत्ता आदि लिने भए तापनि उनीहरूको हैसियत नियमित कर्मचारीको भन्दा पृथक र मूलतः न्यासी (Trustee) को हुन्छ । कार्यकारी तहको कुनै पनि पदमा बस्ने व्यक्तिले निक्षेपकर्ता र साधारण सेयरधनीहरूप्रति परम विश्वासको कर्तव्य (Fiduciary duty) राख्दछन् । यसलाई व्यक्तिगत अधिकार र कर्तव्यभन्दा केही पृथक दृष्‍टिबाट हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) पुनरावेदनको अधिकार क्षेत्रमार्फत हेर्दा तथ्य र कानून दुवै विषयमा पसी निर्णय जाँच्न मिल्छ । पुनरावेदनको व्यवस्था राखिएकोसम्म कारणले नियामक निकायद्वारा नियमनको पालना गराउन प्रदान गरिएको अधिकार र सो अधिकार प्रयोग गरी भए गरेको कारबाही र सजायको प्रकृति परिवर्तन हुन नजाने भएकोले नियामक निकायद्वारा कारबाही गरिएको यो विषयलाई परम्परागत न्यायिक नजरबाट हेर्नु वाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.१३) पुनरावेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, श्री महादेव यादव, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री माधव बास्कोटा र विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री मेघराज पोखरेल, श्री पर्शुराम कोइराला, श्री भिमबहादुर गुरूङ तथा श्री ललितबहादुर बस्नेत विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री डिल्लीराम न्यौपाने तथा श्री हेमराज अधिकारी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६६, अंक ५, नि.नं.८१५१ ने.का.प.२०६९, अंक ४, नि.नं.८८१० ने.का.प.२०७२, अंक ५, नि.नं.९३९७ ने.का.प.२०७५, अंक ७, नि.नं.१००४२ सम्बद्ध कानून : बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३