निर्णय नं. १०३१७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३१७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७६/०६/०५ ३५०० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत आदेश मिति : २०७६।६।५ ०७३-WO-०८२७ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ४ धुम्बाराही घर भई हाल नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पदमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सिंहदरबारमा कार्यरत वर्ष ५४ का लक्ष्मी जोशीसमेत विरूद्ध विपक्षी : लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत अवकाश भइसकेकाहरूको हकमा बढुवा सिफारिस बदर गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । बढुवा भई हाल कार्यरत रहेकाहरूका हकमा बढुवा सिफारिस बदर गर्दा निजहरूलाई साबिक पदमा पदस्थापन गर्न, काम गर्न एवम् जिम्मेवारी बहन गर्न कठिनाई उत्पन्न हुने । राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गराइएका कर्मचारीहरूको हैसियत नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरूसरह समान हुने । (प्रकरण नं.८) सम्मानजनक रूपमा निजामती सेवामा समाहित गर्ने कुरा स्वीकार गरिसकेपछि निजहरूले उपभोग गरिरहेको पूर्वऐन नियमले प्रत्याभूत गरेको सेवाका सर्तहरू निजामती सेवा ऐनको आधारभूत व्यवस्थाअनुकूल लागू हुने गरी व्यवहार गरिनु न्यायोचित र विवेकसम्मत हुने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री हरिहर दाहाल, श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधव बस्नेत, श्री राजन निरौला र श्री राजु कटुवाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज भट्ट सरोकारवालाका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा र श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री द्रोणराज रेग्मी र श्री नारायणप्रसाद पराजुली अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०४९, अंक ८, नि.नं.४५९७ सम्बद्ध कानून : निजामती सेवा ऐन, २०४९ आदेश न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छः तथ्य खण्ड हामी निवेदकहरू राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ तथा राजप्रासाद सेवा नियमावली, २०५६ बमोजिम तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा कार्यरत थियौं । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भई गणतन्त्र स्थापना भएपछि मिति २०६३।२।४ गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणाले तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने घोषणा गर्यो । लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७३।०६।२८ मा सूचना नं.२६३/०७३-७४ जेष्ठता सूचना नं.१५/०७३-७४ मा नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पद सङ्ख्या २१ (एक्काइस) र सूचना नं. २६४/०७३-७४ कार्यक्षमता सूचना नं. ७१।०७३-७४ मा सोही सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पद सङ्ख्या २२ (बाइस) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने सूचना प्रकाशन गरेकोमा हामी निवेदकहरूले रीतपूर्वक आवेदन दिई नाम समावेश गर्नका लागि दरखास्त फारम भरेका थियौं । विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०७३।१०।११ को निर्णयमा हाम्रो हकमा कसरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२(घ) आकर्षित भएको हो, नोकरी अवधि कति र कसरी नपुगेको हो खुलाउन सकेको छैन । हामीलाई सम्भाव्य उम्मेदवार नै कायम नगर्ने भनी भएको सो निर्ण