निर्णय नं. १०३१८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३१८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७६/०३/२४ ३१०१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी आदेश मिति : २०७६।३।२४ ०७५-WH-००९८ विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : मानबहादुर शाहीको नाति बलबहादुर शाहीको छोरा कालिकोट जिल्ला कालिका गाउँपालिका वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा कैदमा रहेका सिंहबहादुर शाही विरूद्ध विपक्षी : नेपाली सेना, मुकाम नेपाली सेनाको प्रधान कार्यालय, जंगी अड्डा भद्रकाली काठमाडौंसमेत पछिल्लो ऐनले नै अघिल्लो ऐनबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरूलाई निरन्तरता दिएको अवस्था हुँदा अघिल्लो ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने क्रियाकलापलाई अघिल्लो ऐन खारेज भइसकेको भन्ने आधारमा मात्र कसुरबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) सैनिक ऐनबमोजिमको कसुर हुने कार्यलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताले सम्बोधन गरेको अवस्था नदेखिँदा सो कसुर शान्ति सम्झौताको परिधिभित्र परेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.३) कानूनबमोजिम स्थापित अदालतबाट भएका सजाय एवम् फैसलालाई रिट निवेदनको माध्यमबाट बदर गर्दै जाने वा निष्क्रिय बनाउँदै जाने कार्य फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । असाधारण अधिकार क्षेत्र साधारण अधिकार क्षेत्रको विकल्प हुन सक्दैन । साधारण अधिकार क्षेत्रलाई असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न थालियो भने साधारण अधिकार क्षेत्रको औचित्य नै समाप्त हुन जाने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री खम्मबहादुर खाती र श्री अरूण पौड्याल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री महेन्द्रजंग शाह, श्री कूलदिप तिम्सिना र श्री अनिल सुवेदी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०५०, अंक १०, नि.नं.४८१२ ने.का.प.२०५१, अंक ३, नि.नं.४८८९ ने.का.प.२०६८, अंक ८, नि.नं.८६६५ ने.का.प.२०७०, अंक ५, नि.नं.९००९ ने.का.प.२०७५, अंक १०, नि.नं.१०१०८ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान सैनिक ऐन, २०१६ / सैनिक ऐन, २०६३ आदेश न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(३) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः- तथ्य खण्ड सैनिक ऐन, २०१६ अनुसार भए गरेका कसुर सैनिक ऐन, २०६३ अनुसारको कसुर गरेको मानिने व्याख्या गरी मलाई सुरू समरी जनरल सैनिक अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद र सैनिक अदालतबाट जन्मकैद हुने गरी भएको फैसला विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधानको धारा १६, १७ एवम् धारा ३०४(३), कानूनका मान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा एक सशस्त्र व्यक्तिलाई शत्रु मानी सम्बोधन नगर्ने, पक्राउ थुनछेक नगर्ने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी घटनाका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएकोमा सोविपरीत युद्धका क्रममा भएका घटनाका सम्बन्धमा प्रवृत्त भावना राखी अधिकारविहीन अवस्थामा मुद्दा चलाई फैसला गराई कैदमा राखिएको छ । नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलबाट प्रतिनिधित्व गरिने र मुद्दा चलाउने निर्णयसमेत महान्यायाधिवक्ताले गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १५८(२) मा उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दा नेपाली से