निर्णय नं. १०३२८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३२८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७५/१०/१४ ३९७२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७५।१०।१४ ०७५-WH-००८६ मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक / पक्ष : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ पेप्सीकोला घर भई हाल कारागार नख्खुमा थुनामा रहेका रमेश दाहालको हकमा निजको बुबा ऐ. ऐ. बस्ने तिर्थराज दाहाल विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत फरक फरक कसुरमा फरक फरक अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने अवधिसमेत फरक फरक तोकिएको विषयमा एउटै अभियोगपत्रबाट एकै पटक अभियोजन हुनु पर्ने भन्ने तर्क उपयुक्त देखिन नआउने । (प्रकरण नं.६) निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हरि फुयाल र श्री केदारप्रसाद दाहाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ आदेश न्या.केदारप्रसाद चालिसे : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५ ले प्रत्यर्थी नं. २ को अनुमति लिई प्रत्यर्थी नं. ३ ले जमानतमा राखी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले आरोपीउपर अनुसन्धान जारी राख्दा हाजिर जमानी वा धरौटसमेत लिई तारिखमा राख्ने व्यवस्था छ । अन्य निकायमा पठाई अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने कुरा सोही ऐनको दफा २९ मा रहेको छ । यो प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धान गर्न अनुसन्धानकर्ता विपक्षी स्वतन्त्र छन् । यसरी अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि अभियोजन लगाउने निष्कर्षमा पुग्ने र ती प्रत्येक कसुरको लागि दायित्व वहन गराउन कुन कुन अड्डामा के के मुद्दा दायर गर्ने भन्ने कुरामा पनि सोही कार्यविधि संहिताको दफा ४८ ले सुनिश्चित गरी मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हुन्छ । एउटै अभियोग पत्रमा भिन्न भिन्न अपराधबारे अभियोजन गर्नुपर्ने हो भने सोबारे यकिन गरी अभियोग पत्र दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था सोही कार्यविधि संहिताको दफा ५४(२) (ग) मा रहेको छ । अझ यो प्रत्येक कुरा हेरी एकल अभियोगपत्र वा दुईवटा अभियोग लाग्न सक्ने हो भन्ने बारेमा यकिन गर्न सक्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ५३ र ५४ मा रहेको छ । यी कानूनी व्यवस्थाविपरीत अनुसन्धान अभियोजन र सुनुवाइ गर्नु भनेको नेपालको संविधानको धारा २० ले प्रत्याभूत गरेको न्यायसम्बन्धी हकको आत्म (Spirit of law) विपरीतको कार्य गर्नु हो । मउपर लगाइएको लिखतसम्बन्धी कसुर (संशोधन गरी किर्तेसमेतको कसुर) को अभियोगपत्रमा दशीको सामान वा कसुरसँग प्रमाण लाग्ने चिजवस्तु भनी सुन्द्रावती टेलिटक प्रा.लि.बाट जारी भएको ५६८२, ५७१४, ५८०८, १८५७, ४९१५, ६०२७ को बिलहरू राइलो इन्टरनेशनलबाट जारी भएका ३१७, ३८६ का बिलहरू भनिएको छ । यी बिलहरूमा मेरो कुनै दस्तखत, मैले काटेको यसबाट लाभ लिएको वा यो कम्पनी मैले सञ्चालन गरेको जस्ता कुराहरू मुद्दामा आएका छैनन् । फेरी यी बिलहरूबाटै राजश्वमा हिनामिना भएको भए त्यसको लागि अब थप कुन बिल र दशीको लागि थुनामा राखिनु पर्ने हो ? त्यसको थप आधारहरू प्रमाणहरू मबाट आउने अवस्था नभएको कुरा यतिका दिनसम्मको अनुसन्धानबाट नै खुलिसकेको छ । मैले आफूले गरेको कामको बारेमा अदालतमा बयान