निर्णय नं. १०३३९ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३३९ - परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७६/०४/२३ ५३९९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७६।४।२३ ०६६-WO-०१२४ मुद्दाः परमादेश निवेदक : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ लोकन्थली बस्ने अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सीमित जग्गाधनीहरूसँग ठूलो परिमाणमा जग्गाको एकाधिकार कायम रहँदा मुलुकको आर्थिक स्रोत सीमित वर्गको हितमा केन्द्रीकृत रहन जाने र जग्गाको समुचित उपयोग हुन नसकी त्यसबाट राष्ट्रले समेत प्रतिफल पाउन नसक्ने । भूमिहीन नेपाली नागरिकहरूका लागि भूमिको न्यायोचित वितरण गर्न र सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरी पर्यावरणीय क्षेत्रमा भइरहेको ह्राससमेतलाई जोगाउन राज्यबाट लोक कल्याणकारी कार्य स्वरूप संवत् २०५८ साल माघ २५ मा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनलाई एक प्रगतिशील कदमको रूपमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.९) भूमिको चक्लाबन्दी, भू-उपयोगको आधारमा जमिनको वर्गीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि जस्ता कुराहरू भूमि व्यवस्थामा देखिएका चुनौती हुन् । यी चुनौतीहरूको सही रूपमा र जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन हुँदा मात्र समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना हुन गई “पर्यावरणीय दिगो विकास” को संवैधानिक अभिष्ट पूरा हुने तथा “अन्तरपुस्ता समन्याय” को स्थिति कायम हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेत विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री महेशप्रसाद खत्री अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:- नेपालमा प्रचलित कानूनले अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा एक परिवारले कतिसम्म जमिन राख्न सक्छ भन्ने बारेमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले निश्चित हदबन्दी तोकेको छ । यसरी कानूनले हदबन्दी तोकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मा विपक्षीहरूको हो । कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा पनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का दफा ७, ८, ९, १०, ११, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१ख., २२, २३, २४, २४क. ले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैले कानूनी व्यवस्थाहरू आफैँमा स्पष्ट र पूर्ण छन् । भूमिसम्बन्धी ऐनले परिवारको परिभाषा गरेको र सोबमोजिम एक परिवारले राख्न पाउने संशोधित हदबन्दी तोकेको छ । यसरी ऐनको संशोधनलाई पनि चुनौती दिई परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ऐन संवैधानिक नै रहेको ठहर गरिसकेपछि सो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न विपक्षीहरूले दफा १३ बमोजिम जग्गाको फाँटवारी मागी अधिकतम हदभन्दा बढी भएको जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ४ बमोजिमको कारबाही सुरू गर्नुपर्नेमा सोतर्फ संशोधन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म ऐनको सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विपक्षीहरूले कुनै पनि कारबाही अगाडि बढाएका छैनन् । जसको कारणले मन्त्री रहेका व्यक्तिहरूले समेत हदबन्दी भन्दा पनि धेरै जग्गा अहिले पनि राखेका छन् र अन्य व्यक्तिहरूले पनि ऐनको बर्खिलाप गरी बढी जग्गा राखेका छन् । विपक्षीहरूसँग कुन व्यक्ति