निर्णय नं. १०३५९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३५९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७५/१०/०२ ८२५४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७५।१०।२ ०७५-WH-००८१ विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : जिल्ला सर्लाही, बरहथवा गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेको विजयकुमार श्रीवास्तवको हकमा जिल्ला बारा, परवानीपुर न.पा. वडा नं. ५ बस्ने चुमन प्रसाद विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंं सजाय बाँकी रहेका निवेदक अन्य मुद्दाको रोहमा अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा निजको नामको पूर्व मुद्दाको कैदी पुर्जी दिनु अदालतको कर्तव्य हो, अदालतले सो कैदी पुर्जी नबुझाएबापत अदालतकै आदेशानुसार थुनामा रहेका निवेदकले पछिल्लो मुद्दामा सफाइ पाएको अवस्थामा सो सफाइ पाएको मुद्दामा थुनामा रहेको अवधि निरर्थक हुने गरी थप अवधि कैद गर्नु मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को मनसाय हो भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री केदार दाहाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७४, अंक ७, नि.नं.९८४६ सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र १३३(३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः तथ्य खण्ड रिट निवेदन बेहोराः वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदक विजयकुमार श्रीवास्तव भएको खोटा चलन मुद्दामा म निवेदक मिति २०६४।४।११ गतेदेखि मिति २०६४।५।२ सम्म थुनामा बसी ऐ. ३ गते धरौट तारेखमा छुटेको र वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी वाहिद खान भन्ने विजयकुमार श्रीवास्तव म निवेदक हो भनी कर्तव्य ज्यान र नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दामा मिति २०७४।७।२७ को प्रत्यर्थी काठमाडौंं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको र सो मुद्दामा सफाइ पाउने ठहरी मिति २०७५।७।२५ मा भएको फैसलाबाट अभियोग दाबीबाट सफाइ पाई उक्त फैसलाबमोजिम प्रत्यर्थी अदालतमा थुनाको लगतसमेत नरहेको कारण मलाई सोही मिति २०७५।७।२८ मा प्रत्यर्थी काठमाडौंं जिल्ला अदालतले थुनामुक्त गरेको थियो । यसरी थुनामुक्त गरेको करिब ३ महिनापछि मलाई सुरू अदालतले १ वर्ष कैद गरेको र सोउपर पुनरावेदन अदालतले ६ महिना कैद हुने गरी कैद लगत कायम गर्ने निर्णय भएको उक्त खोटा चलन मुद्दाको ५ महिना ७ दिन कैद बाँकी रहेको भनी मलाई प्रत्यर्थी अदालतको पत्रबमोजिम महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धले मिति २०७५।९।१८ मा पक्राउ गरी प्रत्यर्थी अदालतमा उपस्थित गरायो । उक्तबमोजिम आफ्नो लगत प्रत्यर्थी अदालतमा चलेको पछिल्लो कर्तव्य ज्यान र नागरिकतासम्बन्धी ऐनबमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दा (०७४-CR-०५३३) मा सफाइ हुँदा थुनामा बसेको करिब ११ महिना २८ दिनलाई पूर्ववत् कैदको लगतमा मिलान गरी कैदको लगत कट्टा गरिपाउँ भनी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४०(१) समेतको आधारमा निवेदन गरेको थिएँ । उक्तबमोजिमको निवेदनमा दुई दिनसम्म खोटा चलन मुद्दाको फायल खोज्दासमेत फेला नपरेपछि सम्मानित अदालतबाट कार्यालयगत प्रक्रियाबाटै फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्ने काम गरियो । तत्पश्चात् खोटा चलन मुद्दाको फायल नभेटिए पनि सम्मानित अदालतको फैसलालाई आधार मानी तहसिलदारले खोटा चलन