निर्णय नं. १०३६० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३६० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७५/०३/२७ ७४७० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७५।३।२७ ०७४-WH-०१०८ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : मोरङ जिल्ला, मृगौलिया गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार कार्यालय, भिमफेदी, हेटौंडा थुनामा रहेको मुसल खवासको छोरा वर्ष ३६ को अमन भन्ने अमरकुमार खवासको हकमा हाल का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ११ बबरमहल बस्ने वर्ष २४ की निजको धर्मपत्नी रेखा लामा विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल काठमाडौंसमेत निवेदक अनुसन्धानको लागि पक्राउ परी मुद्दा चलेपछि थुनाबाट छुटेको र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट फैसला भई कैद र जरिवाना तोकिसकेको अवस्थामा कैद नबस्दै अर्को अपराध गरेको देखिएकोले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम एक कसुरपश्चात् अर्को कसुर गरेबापत थप कैद ठेक्नुपर्ने नै देखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री मणिराम पाण्डे र श्री पुरूषोत्तम अर्याल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७४, अंक ७, नि.नं.९८४६ सम्बद्ध कानून : मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड लंकमान स्याङतानको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा अमनकुमार खवासलाई मिति २०६६।१२।३ देखि अनुसन्धानको लागि थुनामा राखिएको, सो मुद्दा मिति २०७१।२।४ मा फैसला भई अमन भन्ने अमरकुमार खबासलाई ३(तीन) वर्ष कैद र रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी भएको फैसला उपर पुनरावेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।३।५ गते न्यायाधिकरणको मिति २०७१।२।४ को फैसला सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको देखिन्छ । सिता ढकालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार तथा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा मिति २०७२।२।१९ मा अमनकुमार खवास पक्राउ परी मिति २०७२।१०।१२ मा सो मुद्दाको फैसला भएको हो । निजले वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दाको मिति २०७५।०२।०५ मा कैद भुक्तानी भइसकेकोले लागेको जरिवाना बुझी थुना मुक्त गर्ने गरी कैदी पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा निवेदन दिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालत फैसला कार्यान्वयन अधिकारीज्यूबाट मिति २०७५।०२।२७ मा “निज प्रतिवादी अमनकुमार खवास वैदेशिक रोजगार मुद्दामा धरौटीबापत छुटेपछि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको वारदात कसुर गरेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम कैद भुक्तान भएको मान्न वा हद गर्न मिलेन ।” भन्ने आदेश भई त्यसलाई सदर गर्ने मिति २०७५।३।१ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको दुवै आदेश मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०३।०५ को ०७१-WH-०००९ को फैसलासमेत प्रतिकूल छ, साथै कैद ठेक्दा जुन कैद पहिला भएको छ, त्यसैलाई ठेक्ने हो । यहाँ वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा मिति २०७१।०२।०४ मा पहिलो फैसला भएको हो र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा पछि मिति २०७२।१०।१२ मा फैसला भएको र मेरो श्रीमान् अमरकुमार खवासलाई मिति २०७२।०२।१९ देखि पक्राउ ग