निर्णय नं. १०३७२ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०३७२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७६/०१/१५ ७७३९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी आदेश मिति : २०७६।१।१५ ०७३-WO-०४०७ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ११ बबरमहल स्थित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध प्राविधिकतर्फका निजामती कर्मचारीहरूको तर्फबाट संगठनका अख्तियार प्राप्त व्यक्ति ऐ. संगठनका केन्द्रीय सचिव वर्ष ३९ को शान्तिप्रसाद लुइँटेल विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको सुविधा निजको मन्जुरी बेगर “निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी” कटौती गर्न नहुने, एक पटक प्रदान गरिएको सुविधाको निरन्तरता निजको सेवाकालमा कायम रहने कुरालाई विधायिकाले कानूनी रूपमा मान्यता दिएको देखिन आउँदछ । खाइपाइसकेको सुविधा कटौती नगरिने, त्यस प्रकारको सुविधाको निरन्तरता कायम रहने कुरामा सबै प्रकारका सेवा, समूहका कर्मचारीहरूका हकमा समान रूपमा लागू हुने गरी कानूनी संरक्षण प्रदान गरिएको समेत देखिने । कर्मचारीको योग्यता, पदीय दायित्व, सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी, श्रेणी, तह आदि कुराको आधारमा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा पनि केही फरक हुन सक्दछन् । तर यसरी सुविधा प्रदान गर्दा अपनाउने सिद्धान्त भने समान किसिमको हुनु पर्ने । विधायिकाले आफ्नो अभिप्राय कानूनको माध्यमबाट अभिव्यक्त गरिसकेपछि ग्रेड अङ्कको गणना गर्ने कुरामा कर्मचारीको सेवागत वर्गीकरण जस्ता कुराका आधारमा सरकारले आफ्ना समान हैसियतका कर्मचारीहरूबिच फरक-फरक सिद्धान्त अपनाउनु वाञ्छित नहुने । (प्रकरण नं.७) ग्रेड पनि कर्मचारीले पाउने तलबकै एउटा अङ्ग हो । नयाँ र पुराना तथा बढी अनुभवी र कम अनुभवीका बिच तलब सुविधामा केही अन्तर कायम गर्ने तथा अपेक्षाकृत बढी अवधि सेवा गरेकाहरूलाई केही अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरी सेवाप्रति उत्प्रेरणा कायम राख्ने अभिप्रायले निश्चित अवधि सेवा गरेपछि तलब-स्केलमा निश्चित अङ्क वृद्धि हुने गरी ग्रेड वृद्धिसम्बन्धी अवधारणा प्रयोगमा ल्याइएको देखिने । खाइपाई आएको ग्रेड अङ्कलाई तलब-स्केलमा समायोजन गरेको (ग्रेड संख्या कायम नराखिएको) अवस्थामा विद्यमान मूल्यवृद्धिको तुलनामा समायोजित कार्यको परिणामस्वरूप समयक्रममा कर्मचारीहरूलाई प्रतिकूल असर नै पर्न जाने देखिन्छ । प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि २०५७ सालमा प्रदान गरिएको २ ग्रेड वृद्धि प्राविधिक ज्ञान र सीपको लागि उत्प्रेरणास्वरूप प्रदान गरिएको सुविधा हो; यसलाई केबल सो २ ग्रेड बराबरको अङ्क (रकम) भन्ने अर्थमा मात्र बुझिनु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.८) ग्रेड वृद्धि पाउने अवस्थाका समान हैसियतका अन्य कर्मचारीहरूका हकमा समान व्यवहार गरिनु उचित हुन्छ । अदालतबाट कानूनी स्थितिको एक पटक निरूपण भइसकेपछि पटक-पटक सोही प्रश्न उठाई व्यक्ति-पिच्छे विवाद लिएर अदालत प्रवेश गर्नु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोण राखिनु पनि हुँदैन । सरकारले आफ्ना जुनसुकै सेवा समूहका कर्मचारीहरूका हकमा न्याय र समान व्यवहार गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाट : विद्बान् अधिवक्ता श्री सिताराम अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेल तथा विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : निजामती सेवा ऐन, २०४९ नेपाल स्वास्थ्य सेवा