निर्णय नं. १०३७७ - क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३७७ - क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७६/०३/१८ ४३२७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७६।३।१८ ०७१-CI-०१२४ मुद्दा:- क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ निवेदक : परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समिति, थापाथलीको तर्फबाट ऐ.को अख्तियारप्राप्त का.मु. अस्पताल प्रशासक अमरनाथ अमात्य विरूद्ध विपक्षी : नाबालक करूणा अधिकारीको हकमा संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत मित्रबहादुर अधिकारीकी श्रीमती धादिङ जिल्ला, मैदी गाउँ विकास समिति वडा नं. २ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने सूर्यकुमारी अधिकारी चिकित्सा सेवा प्रयोगात्मक विज्ञान (Applied Science) हो । उपचारको क्रममा बिरामी ठीक नहुँदा डाक्टरकै कारणले बिरामी ठीक नभएको भन्ने सोच एकाङ्गी सोच हुन जाने हुन्छ । अन्य बाह्य कारण तथा प्राविधिक कारण तथा बिरामीले नै उचित मार्ग अवलम्बन गर्न नसेकेको वा पर्याप्त सूचना नदिएको कारणबाट हुन सक्छ तथापि यो प्रयोगात्मक विज्ञान भएकोले बिरामी वा उपभोक्ताको सन्तुष्टि नै चिकित्सकको सफलता हो । चिकित्सा सेवाको Standard of Care का लागि आवश्यक पर्ने Guideline र Checklist हरूलाई पालना गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१०) बिरामीले पनि आफ्नो उपचारको सम्बन्धमा पूर्णसहमति प्रदान गरिएको हुनुपर्छ । बिरामीको र डाक्टरको छलफलपछि बिरामीलाई लागेको रोग, त्यसको उपचार, विकल्प र उपचार गर्दा वा नगर्दा हुने परिणामबारे जानकारी गराई बिरामीको सहमतिपछि मात्र उपचार गर्नु उपयुक्त हुन जाने देखिन्छ । जसअनुसार बिरामीको सहमतिअनुसार (Doctrine of Informed Consent) उपचार गर्न उपयुक्त प्रणाली अपनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.११) सेवाग्राहीले उपभोग गरेको सेवा प्रदाय निकाय अस्पतालमा कार्यरत प्रत्यक्ष दायित्य भएका चिकित्सक र अप्रत्यक्ष दायित्व (Vicarious Liability) भएको अस्पतालले उचित व्यवस्थापन नगरिदिएको कारणबाट पर्न गएको क्षतिको अप्रत्यक्ष दायित्व (Vicarious liability) बाट अस्पतालसमेत पञ्छिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पदमबहादुर गिरी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योती बानियाँ, श्री नरबहादुर खड्का र हरिचन्द्र तिमल्सेना अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७४, अंक ५, नि.नं.९८१४ ने.का.प.२०६६, अंक ११, नि.नं.८२६२ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ फैसला न्या.टंकबहादुर मोक्तान : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा निस्सा प्रदान भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः तथ्य खण्ड म उजुरीकर्ता गर्भवती हुँदाकै समयदेखि विपक्षी अस्पतालमा सोमबार र बिहीबार नियमित चेक जाँच गर्न गइरहेकी थिएँ । मेरो Expected Date of Delivery समय नजिकिँदै जाँदा मिति २०६३।११।१५ मा अस्पतालमा सोही दिन मलाई बेड भर्ना गरिएको, मेरो स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा मेरो गर्भको शिशुको तौल धेरै ठूलो भएकोले Normal Delivery हुन सक्दैन, Operation गर्नुपर्छ भनी डिस्चार्ज गरियो । पुनः मिति २०६३।११।२६ मा अस्पतालको बेडमा भर्ना भई एक हप्तासम्म पनि बच्चा जन्मिन नसकेपछि मलाई प्रशव पीडा बढी भएकाले अप्रेसन गरिदिनुहोस् भनी भन्दा डाक्टर अचला वैद्य र ड्यु