निर्णय नं. १०३८३ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०३८३ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७६/०९/१६ १८५० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७६।९।१६ ०७३-WO-०६७९ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक / पक्ष : रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं.१ स्थित युनिभर्सल इन्स्टिट्युड अफ एडभान्स एन्ड रिसर्च प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.ऐ.प्रा.लि.को प्रबन्धक कमलराज ढकाल (कर्मचारी व्यवस्थापन तथा लेखा) विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत नगरप्रमुखले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा सम्झौता गरी कसैलार्इ निजी बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न दिएमा त्यस्तो कार्य स्वत: (ipso facto) गैरकानूनी हुने देखिन्छ । यस्तो गैरकानूनी कार्यको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरी निर्देशन नदिएको अवस्थामा पनि त्यस्तो कानूनविपरीतको कार्य स्वत: गैरकानूनी हुन जान्छ र कानूनअनुसार उक्त जग्गा स्थानीय प्रशासनले संरक्षण गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार खड्का तथा श्री इन्द्रशेखर खड्का र अधिवक्ता श्री कमलप्रसाद खनाल विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री कमलेश द्विवेदी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्‍य एवम् ठहर यसप्रकार छ: निवेदक युनिभर्सल मेडिकल कलेज र विपक्षी नगरपालिकाबिच नगरपालिकाको अमिनको प्रतिवेदन एवम् नक्साबमोजिम विद्यमान सडक खण्डलाई नालाको साइडबाट निवेदक कलेजको जग्गामा पर्ने गरी सुधार र स्तरउन्‍नति गर्न सीतापथबाट सिद्धार्थ राजमार्ग एवम् वीरपथ जोड्ने कलेजको जग्गा लिनुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको, रिङ रोड निर्माण गर्नेलगायतका संलग्न गरिएको सम्झौताको उद्देश्यअनुरूपको कार्य गर्ने सर्तको अधीनमा रही र सोको लागि निवेदकको ज.वि.०-११-१५.७५ जग्गामा सार्वजनिक सडक निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि सन् २००० मे, ११ मा रिट निवेदक र विपक्षी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबिच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताबमोजिम नगरपालिकाबाट बाटो कलभर्ट तथा नाला निर्माण भर्इ बाटोसमेत पिच भर्इ हाल सार्वजनिक बाटो तथा नालाको रूपमा प्रयोग भर्इ आएको छ । उक्त सम्झौताबमोजिमको भू-उपयोग गरी आउने क्रममा विपक्षी नगरपालिकाबाटै कम्पाउन्ड वालसमेतको नक्सा पास गरी भवन निर्माण गरी सालसालै कर दस्तुरसमेत बुझार्इ आएको छु । उक्त सम्झौताबमोजिमको साइड ढल र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण २०५५/५६ सालमै सम्पन्‍न भर्इ बाटो ढल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू निर्वाध रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । सो करार सम्झौताबमोजिमको कार्य बाँकी नरहेको र सोमा हदम्यादसमेत उल्लेख भएको छैन । यस अवस्थामा विपक्षी नगरपालिका कार्यालयको च.नं.७७८९ मिति २०७२।११।३० को पत्रबाट सन् २००० मे, ११ मा भएको सम्झौता विपक्षी आयोगको सम्पर्क कार्यालबाट मिति २०७२।१०।२८ को निर्णयको हवाला दिई उक्त सम्झौता सार्वजनिक जग्गामा बाटो खोल्ने प्रयोजनको लागि भए पनि निजी कलेजले