निर्णय नं. १०३८४ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३८४ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७६/०१/१६ ३३७२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७६।१।१६ ०७४-WO-०१६९ विषयः- उत्प्रेषण / प्रतिषेध निवेदक : रूपन्देही जिल्ला, बुटवल उप.म.न.पा.वडा नं. ३ बस्ने राजेशमान श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत दर्ता छुट भएको भनी माग गरेको जग्गामा नदी उकाशपश्चात् आफ्नै भोगमा रहेको भन्ने उल्लेख गरेको र मालपोत कार्यालयबाट निवेदकले पेस गरेको साबिक दर्ता भोगसमेतको प्रमाणहरूको रोहमा स्थलगत सर्जमिन बुझ्ने, जग्गाको रेखाङ्कन गर्ने, भू-संरक्षण कार्यालयको सहमति लिनेसमेतको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकले छुट दर्ता माग गरेको जग्गा निवेदकको भोगमा रहेको देखिएकोमा नेपाल सरकारले कसैको नाममा दर्ता नभएको सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने भनी गरेको नीतिगत निर्णयको आधारमा स्थलगत कुनै कुराको जाँचबुझ नगरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गरेको आधारमा व्यक्ति विशेषको साबिक दर्ताको जग्गाको हक समाप्त नहुने । (प्रकरण नं.१२) कानूनबमोजिम मालपोत कार्यालयले मात्र कुनै जग्गा सार्वजनिक हो होइन र दर्ता गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्नेमा व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने नगर्ने जस्ता जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कुनै क्षेत्राधिकारै नभएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको निर्देशित आदेशबाट स्वयं मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकार नै निष्क्रिय र सीमित हुने । जुन निकाय वा पदाधिकारीले सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने हो त्यस निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी अमुक काम गर्नु वा नगर्नु भनी निर्देशित आदेश एवं निर्णय गर्ने कार्य कानूनबमोजिम भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्री पाठक विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दलबहादुर धामी र श्री भोजराज विनाडी अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०५४, अङ्क २, नि.नं. ६३१७ सम्बद्ध कानून : जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ मालपोत ऐन, २०३४ आदेश न्या.केदारप्रसाद चालिसे : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(३) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- म निवेदकका पिता कपिलमान श्रेष्ठले नारायण विक्रम शाहबाट मिति २०२२।७।२६ मा रूपन्देही माल रजिस्ट्रेसन फाँटबाट पारित गरी लिएको सौरहा मौजे रानीगंजको ख बिर्ताबाट रैकरमा परिणत भएको जग्गा बिगाहा १३S१॥३ जग्गा कहिले तिनाउ नदी कटानमा परी घटी हुन जाने र कहिले नदी उकास भई बढी हुन आउने भई आएकोमा पिता कपिलमानको परलोकपश्चात् नदी सिमानातर्फको छुट दर्ता हुन बाँकी रहेको ज.वि. ८-१०-१३ जग्गा म निवेदकले आजसम्म आफ्नो जानी भोग चलन गरी आएको छु । सर्भे नापीको बेलामा छुट हुन गएको भए तापनि भोगचलनमा कुनै बाधा अवरोध थिएन । छुट दर्ता हुन बाँकी रहेको ज.वि. ८-१०-१३ जग्गा दर्ताको लागि सिफारिस पाउन मोतिपुर गाउँ विकास समितिमा म निवेदकले निवेदन दिएकोमा उक्त जग्गा कुनै सरकारी सार्वजनिक जग्गा पर्दछ पर्दैन, के कस्तो कस्को जोत भोगमा छ, दर्ता ग