निर्णय नं. १०३९५ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३९५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७५/१२/२८ २४५४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. आदेश मिति : २०७५।१२।२८ ०७५-WO-०३७० विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला कपिलवस्तु, कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं.९ हाल परिवर्तित ऐ. नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने अब्दुर रउफ खाँको नाति दबीर अहमद खाँको छोरा मशहुद खाँसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभाग, तालिम निर्देशनालय, भर्ना तथा छनौट शाखा, हलचोक, स्वयम्भू, काठमाडौंसमेत नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार मुस्लिम र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यसमेतलाई सामाजिक न्याय प्राप्तिका निम्ति तत्कालका लागि अपनाइएको समावेशी कोटा निर्धारण गरिने प्रावधानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सुनिल रञ्जन सिंह र श्री पंकजकुमार कर्ण विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ: विपक्षी गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले सूचना नं. २ (०७५/०७६), मिति २०७५।०५।२२ मार्फत एक सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ भर्नाका निम्ति विज्ञापन आह्वान गरेको छ । उक्त सूचना प्रकाशन गर्दा नेपालको संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक प्रदान गरेको मुस्लिम समुदायलाई छुट्टै कोटा निर्धारण गरेको छैन । यसरी छुट्टै कोटा निर्धारण नगर्दा संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकलगायत हामी निवेदकहरूको रोजगारीको हकमा समेत असर परेको छ भने उक्त सूचनाले सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायलाई तिरस्कृत गरेको छ । यो विषय आमजनसरोकारको विषय पनि हो । नेपालको वर्तमान संविधान लागू हुनुपूर्व सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ लागू भएको हो । २०७२ असोज ३ गतेबाट नेपालको वर्तमान संविधान लागू भएपछि सशस्त्र प्रहरी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७२ लाई मिति २०७२।१०।२५ मा संशोधन गरी लागू गरिएको छ । वर्तमान संविधान लागू भइसकेपछि पनि उक्त नियमावलीको नियम ९(३) मा नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार मुस्लिमलगायत खस आर्य आदिलाई समावेश नगर्नु भनेको विपक्षीहरूबाट वर्तमान नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा उदासीनताको साथै संविधानको मनसाय प्रतिकूल कार्य गरेको प्रस्ट हुन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । धारा १६ (१) ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ भने धारा १८ (१) ले समानताको हक प्रदान गरेको छ । विपक्षीबाट प्रकाशित विज्ञापनले यी दुवै हकको उल्लङ्घन गरेको छ । धारा ३३ द्वारा प्रदान गरिएको रोजगारीको हकसमेतका विरूद्ध विज्ञापन भएको छ । प्रकाशित उक्त विज्ञापन संविधानको धारा ४२ को घोर उल्लङ्घन गर्दै धारा ५१ को (ञ) को १० नं. तथा २०६७ सालको रिट नं. ०६७-WO-०३९५, अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको समेत विपरीत रहेको छ । उपर्युक्त अवस्थामा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल