निर्णय नं. १०३९७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३९७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७६/०३/०४ १८६८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा आदेश मिति : २०७६।३।४ ०६९-WO-०५२५ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : अग्नीधरको नाति रामलालको छोरा सुर्खेत जिल्ला जर्बुटा गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने जयप्रसाद सुवेदी विरूद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय, सुर्खेतसमेत निर्विवाद रूपमा हक स्थापित नभएको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) अदालतहरूबाट भएको फैसलालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ऋषिराम घिमिरे र श्री ताराप्रसाद लामिछाने विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री महेशप्रसाद खत्री, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ताराबहादुर सिटौला र श्री विमल खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ आदेश न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः तथ्य खण्ड म निवेदकको नाममा दर्ता स्रेस्ता भएको सुर्खेत जिल्ला जर्बुटा गा.वि.स.वडा नं.४(क) कि.नं.७८ को ज.वि.०-५-१६३/४ जग्गा साबिकदेखि नै भोग चलन गर्दै आएकोमा, उक्त जग्गाको पूर्वतर्फ विमानस्थल रहेको र सो विमानस्थलका कर्मचारीहरू तथा प्रहरी आवासका निमित्त केही जग्गा अधिग्रहण गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित भएकोमा सोबमोजिम मेरो जग्गामध्येको पूर्वतर्फबाट ०-३-५ जग्गामात्र २०३८ सालमा रू.५८५०।- मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतबाट मुआब्जा बुझिलिई हकदाबी छोडिदिएको थिए । मेरो नाममा दर्ता स्रेस्ता भएको उल्लिखित कि.नं.७८ को जग्गाबाट ०-३-५ जग्गा अधिग्रहणमा परेपछि मेरो स्रेस्तामा बाँकी रहन गएको ०-२-११३/४ जग्गाको मालपोत बुझाउने भनी मिति २०५६।३।३ मा मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा जाँदा तपाइँको उक्त पूरै कित्ता जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतको च.नं.८०८ मिति २०३८।९।२० को पत्रअनुसार तपाइँको नामको जग्गा दर्ता खारेज भई नेपाल सरकार निर्माण तथा यातयात मन्त्रालय हवाई विभाग हवाई कार्यालय, सुर्खेतको नाममा स्रेस्ता कायम भइसकेको छ, तपाइँको नाममा जग्गा नै नरहेकोले मालपोत लिन मिल्दैन भन्ने मौखिक जानकारी पाएको थिएँ । मैले मुआब्जा पाउन बाँकी रहेको जग्गाको मुआब्जा पाउँ भनी मिति २०५६।४।३ मा हवाई विभाग शाखा कार्यालय सुर्खेतमा निवेदनसमेत दर्ता गराएको थिएँ । मेरो निवेदनउपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको निमित्त सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयले आवश्यक कागजातसहित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय बबरमहलमा पठाएको बोधार्थसमेत मैले मिति २०६५।४।१८ मा प्राप्त गरेको थिएँ । मैले धेरै प्रयास गर्दा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट कुनै पनि आवश्यक पहल नभएका कारण अधिग्रहणमा नै नपरेको मेरो बाँकी ०-२-११३/४ जग्गा पनि भुलवश विपक्षी हवाई कार्यालय, सुर्खेतको नाममा दर्ता भएको हुनाले उक्त बाँकी जग्गा मेरा नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०६३।२।२२ मा मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा निवेदन दर्ता गराएको थिएँ । मेरो निवेदनको सम्बन्धमा मिति २०६५।५।११ मा मालपोत कार्यालय सुर्खेतले उक्त कि.नं.७८ ज.वि. ०-५-१६३/४