निर्णय नं. १०४०१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४०१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७५/१२/०३ २४६४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७५।१२।३ ०७५-WH-००९२ विषय:- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मांखा गा.वि.स. वडा न. २ हाल परिवर्तित बलेफी गाउँपालिका वडा नं. ८ घर भई कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेका माइला भन्ने लालकाजी तामाङ विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत अदालतबाट कुनै कानूनअन्तर्गत ठहर भएको सजाय सोही कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने तर त्यस्तो कुनै कानूनअन्तर्गत भएका सजाय संहितामा व्यवस्था गरिएको सजायभन्दा बढी भएको अवस्थामा संहितामा उल्लेख भएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने । (प्रकरण नं.८) साबिकको मुलुकी ऐनको चोरीको महलमा भएको चोरीको कसुरलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २० ले पनि कसुर मानेको तर संहितामा जरिवानाबापत कैदमा नै बस्नु पर्ने व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा विधायिकाले जरिवाना तिरेको खण्डमा कैदमा बस्न नपर्ने गरी प्रतिवादीलाई कैदमा बस्न पर्ने अवधि घटाएको भन्ने देखिने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकलाई चोरी मुद्दामा ठहर भएको कैद निजले भुक्तान गरिसकेको देखिएको, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले चोरीको कसुरमा जरिवानाबापत समेत कैदमा बस्नु पर्ने व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा निजले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको सुविधा र लाभ पाउने भई जरिवानाबापत कैदमा बस्नु पर्ने अवस्था नभएको र फैसलाले ठहर भएको जरिवानाको रकम निवेदकले नगदै धरौट राखिसकेको देखिएको अवस्थामा निवेदकलाई जरिवानाबापत समेत कैदम्याद ठेकी पठाएको पत्र, कैदी पुर्जीसमेत कानूनबमोजिम नभएकोले निवेदकको थुना गैरकानूनी देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी हुने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री पदमबहादुर गिरी र शिवप्रसाद रिजाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिहर पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ आदेश न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः तथ्य खण्ड रामकुमार मोक्तानको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र म निवेदकसमेत जना ३ प्रतिवादी भएको जबरजस्ती चोरी मुद्दा (०७२-CR-३३१९) मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३।२।२३ को फैसलाले जनही १ महिना १५ दिन कैद र जरिवाना रू.६,९०,०००।- भई सो जरिवानाबापत समेत कैद हुने ठहर भएको थियो । उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १९४(१) नं. बमोजिमको सुविधा लिई जरिवानासमेत बापत नगद रू.७,१७,९००।- धरौट बुझाई उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।९।२४ मा सुरू फैसला सदर हुने ठहराई फैसला भएको थियो । सो फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी निवेदन गरेकोमा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्राप्त भएन । म निवेदकलाई जबरजस्ती चोरीको आरोपमा साबिक मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) बमोजिम कैद र जरिवाना गरिएको हो । हाल फैसला कार्यान्वयनको अवस्थ