निर्णय नं. १०४०३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०४०३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७६/०५/२४ १६७७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्‍ठ आदेश मिति : २०७६।५।२४ ०७६-WH-००७० विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक / पक्ष : कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी प्रभाग टेकुको गैरकानूनी हिरासतमा राखिनुभएका ओम हमालको हकमा ऐ.ऐ. घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने मोनिका गुरूङ विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : माननीय गृह मन्त्री, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पक्राउ पुर्जी स्वीकृत भएको तथा यान्त्रिक तवरबाट हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) दिएको भन्नेसम्मको कारणबाट नै थुनाले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । म्याद थप गर्ने कार्य स्वयम्‌मा पनि कानूनअनुकूल हुनु पर्ने । (प्रकरण नं.३) थुनामा राखेको मानिस अदालतबाट छुट्नासाथ तत्काल पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा गम्भीर आपत्तिजनक र अशोभनीय प्रवृत्ति हुन् । यस कुराप्रति अनुसन्धान अधिकारी, मुद्दा हेर्ने अधिकारीलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सबैले पर्याप्त मात्रामा सचेष्ट रहनु वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं.४) निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ र श्री एकराज भण्डारी, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री ऋषिराम घिमिरे र श्री दयाराम पोखरेल प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर कार्की अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : तथ्य खण्ड निवेदक मेरा श्रीमान्‌ ओम हमाल विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखामा आवद्ध जनसञ्चार डट कमको सम्पादक हुनुहुन्छ । निज ओम हमाललाई बन्दी बनाएकोमा थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।५।१७ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७६-WH-००५२) को आदेश जारी भई थुनामुक्त हुनासाथ साँझ अं. ५.३० बजेको समयमा सर्वोच्च अदालतको गेटबाट प्रत्यर्थी महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारबाट खटिई आएका प्रहरीद्वारा अत्यन्त अमानवीय व्यवहार गर्दै पक्राउ गरियो । प्रत्यर्थीहरूले पक्राउ गर्दा उहाँको शरीरमा चोटपटक लागेको छ, चस्मा फुटाइएको छ । निवेदकलाई पक्राउपश्चात् बेपत्ता बनाएकोमा पछि बुझ्दै जाँदा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा राखिएको थाहा भयो । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील निवेदकलाई थुनामुक्त गर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्दै पटकपटक पक्राउ गरी के कति कारणले हिरासतमा राखिएको हो ? निवेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट के कुन मुद्दामा म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको हो ? सोबारेमा कुनै पनि जानकारी दिइएको छैन । निवेदकले कुनै पनि गैरकानूनी काम गर्नुभएको छैन । निवेदकलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिई हिरासतमा राखिएको आशङ्का छ । अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको अभावमा दोस्रो पटक प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको जानाजान अवज्ञा