निर्णय नं. १०४०८ - जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४०८ - जबरजस्ती करणी भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७६/०८/०२ १२७७४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७६।८।२ ०७१-CR-०६५९ मुद्दाः जबरजस्ती करणी पुनरावेदक / वादी : ‘घ’ कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला बैतडी भुमेश्वर गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने खेमराज भट्टको छोरा सागर भट्टसमेत जबरजस्ती करणी व्यक्तिको शरीर र आत्मसम्मानमाथि समेत आघात लाग्ने जघन्य अपराध हो । सोच्दै नसोचेको अनपेक्षित तरिकाबाट एउटा महिलाको शरीर तथा आत्मसम्मानमाथि आक्रमण हुँदा मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा पुग्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा आफूमाथि भएको यौनिक हिंसाको घटना स्मरण गर्न र व्यक्त गर्न तत्कालै कठिन हुन सक्ने वा विस्तारै याद हुने अवस्थाहरू हुन सक्दछ । यस्तो अवस्था भनेकै Rape Trauma Syndrome को अवस्था हो । यस्ता अवस्थालाई न्यायकर्ताले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने । (प्रकरण नं.७) जबरजस्ती करणी अपराधको प्रकृति अन्य अपराधभन्दा फरक हुन्छ । अन्य अपराधमा सत्यताको मूल्याङ्कनको लागि भनाइमा स्थिरताको विद्यमानता हुनुपर्छ भने जबरजस्ती करणीमा पीडितको भनाइमा पीडाको आघातको कारणले केही विरोधाभाष आउन सक्ने । जबरजस्ती करणीको वारदातमा घटना घट्यो कि घटेन भन्ने विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुने र अदालतले पनि सोही कुरा नै विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुख्य वारदातस्थल नै पीडितको शरीर हुने । (प्रकरण नं.८) प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडित तथा प्रतिवादीहरूको आर्थिक विवरण संकलन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । यद्यपि अनुसन्धानको क्रममा अभीलेखीकरण गर्न नसक्नु वा अनुसन्धानमा अकर्मण्यता हुनुको परिणाम स्वरूप क्षतिपूर्ति नपाउने स्थिति सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । साथै राज्यको निष्क्रियतालाई कम क्षतिपूर्तिको आधार बन्न दिनु तर्कसङ्गत समेत नहुने । (प्रकरण नं.३६) पीडितमाथि परेको पीडा मात्र नभई हिंसाको त्रासको कारणले निजको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको आघातको असरलाई समेत विचार गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु उपयुक्त देखिने । (प्रकरण नं.३९) जबरजस्तीपूर्वक करणी गरेको कार्य कानूनको मात्र नभई मानवीयता, व्यक्तिगत अस्मिता र सामाजिक नैतिकताको समेत विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.४३) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल, श्री उद्धव पुडासैनी र अधिवक्ता श्री स्वागत नेपाल प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७५, अंक ५, नि.नं.१०००७ ने.का.प.२०७४, अंक ९, नि.नं.९८७९ ने.का.प.२०७२, अंक ९, नि.नं.९४७२ ने.का.प.२०७२, अंक २, नि.नं.९३४६ ने.का.प.२०६७, अंक ११, नि.नं.८५०७ ने.का.प.२०६७, अंक ९, नि.नं.८४६९ ने.का.प.२०६६, अंक ४, नि.नं.८१२७ ने.का.प.२०६३, अंक १०, नि.नं.७७७२ ने.का.प.२०६२, अंक १०, नि.नं.७६११ ने.का.प.२०६०, अंक ५, नि.नं.७२१६ सम्बद्ध कानून : फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ सुरू तहमा फैसला गर्ने: मा.जिल्ला न्या. श्री हिमालय राज पाठक बैतडी जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : मा. न्यायाधीश श्री रमेशप्रसाद राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री नरबहादुर शाही पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर फैसला न्या.सपना प्रधान मल्ल : न्याय प्रशास