निर्णय नं. १०४०९ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४०९ - परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७५/०९/०९ ३८७५ सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी आदेश मिति : २०७५।९।९ ०७४-WO-०७४८ मुद्दा: परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, कुलेश्वर वडा नं. १४ बस्ने जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत नागरिकको स्वतन्त्रता एवम् हक अधिकारको विरूद्धमा सार्वजनिक चासो एवम् सरोकारको क्षेत्र जोडिन पुगेमा नागरिकको स्वतन्त्रता र हक अधिकारलाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर दुवैलाई संविधान र कानूनको मापदण्ड र समकक्षमा राखेर समानरूपमा नै हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) नागरिकले आफ्नो निर्विवाद स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा ऐन, कानून, नियम एवं मापदण्डहरूको अधीनमा रहेर स्वतन्त्र एवं निर्वाधरूपले उपभोग, उपयोग एवं संरक्षण गर्न पाउने । (प्रकरण नं.२२) संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र अर्थात् सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) मा बन्ने भवनहरूमा नक्सा पासको अन्तिम स्वीकृतिको अधिकार कसलाई हुने ? उक्त क्षेत्रमा बन्ने भवनहरूको नक्सा पास गर्नूपूर्व पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने हो, होइन ? एवम् ती क्षेत्रका भवनहरूमा बेसमेन्ट बनाउन पाउने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध ऐन र मापदण्ड, २०६४ मा भएको व्यवस्था एकनास र समान रूपमा लागू र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रा.डा. श्री युवराज संग्रौला, श्री प्रकाशबहादुर के.सी., श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री मुक्ति प्रधान, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री किशोरकुमार विष्ट, श्री मनप्रसाद भट्टराई, डा.श्री ओम सिटौला, श्री प्रविण सुवेदी, श्री संजय अधिकारी तथा श्री लिशा डंगोल महर्जन विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सुशिल कुमार पन्त, श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री रमण श्रेष्ठ, श्री रामप्रसाद भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम, श्री ताराबहादुर सिटौला, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री हरेराम तिवारी, श्री सन्दिप खरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ आदेश न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:- यसमा श्री ५ को सरकारले २०४१ साल श्रावण १५ गते राजपत्रमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २४ को कित्ता नं. ९४२ को क्षेत्रफल ६२७.९८ वर्गमिटरको जग्गा हनुमान ढोका क्षेत्रभित्रको संरक्षित स्मारक घोषणा गरेको चार किल्लाभित्र पर्ने जग्गामा महर्जन विजनेस एसोसिएट्स प्रा.लि.ले मिति २०७३।६।१७ गते प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ (संशोधनसहित) र १४ वटा सर्त भएको कबुलियतनामाबमोजिम नगरी गैरकानूनी रूपमा काम गरी राखेकोले राष्ट्रिय मल्लकालीन ढुकुटी, मल्लकालीन कुमारीको मन्दिर तथा हनुमानढोका क्षेत्रसमेत खतरामा परेको छ । मिति २०७४।५।१६ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सञ्चालित बैंठकले हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र भवन निर्माण कार्य रोक्क