निर्णय नं. १०४१५ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४१५ - भ्रष्टाचार भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७६/०८/०३ ४१८५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७६।८।३ मुद्दाः भ्रष्टाचार ०७२-CR-१२२८ पुनरावेदक / प्रतिवादी : श्यामलाल नकर्मीको छोरा मोरङ जिल्ला, विराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं. १४ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ५ बस्ने प्रदिपकुमार नकर्मी विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत शरदबन्धु डि.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार ०७२-CR-०१७२ पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत शरदबन्धु डि.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला मोरङ, विराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं. १४ कलेज रोडमा बस्ने नेपाल टेलिकम केन्द्रिय कार्यालयअन्तर्गत नेपाल टेलिकम, विराटनगर शाखा कार्यालयमा तत्कालीन प्रशासन सहायक इमु श्रेष्ठ कुनै कसुर गरेको कारण कानूनमै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व बहन गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा केवल देवानी दायित्व पुरा गरेका कारणले मात्र फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । फौजदारी कसुरमा कसुरदारले बहन गर्नुपर्ने देवानी र फौजदारी दायित्वहरू फरक फरक दायित्वहरू हुन् । कानूनी व्यवस्थाले नै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्वहरू बाध्यकारी हुने भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा ऐच्छिक रूपमा देवानी वा फौजदारी दायित्वमध्ये कुनै एक दायित्व मात्र बहन गर्दा पर्याप्त हुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) कसुर गरेको समयमा कसुरदारले गरेको कार्यबाट नै फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । कसुर गरेको भनी लगाइएको अभियोग दाबी प्रमाणबाट समर्थित भइसकेपछि तिर्नुपर्ने रकम दायित्व बहन गरिरहेको छु भनी हानि नोक्सानी भएको बिगोसम्म दाखिल गर्ने प्रयोजनका लागि भएका कार्यहरूबाट फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त नहुने । प्रतिवादीले अभियोगपत्र दायर हुनुपूर्व नै हिनामिना गरेको रकममध्ये दाखिला गरेको रकमलाई न्यायिक जानकारी (Judicial Notice) लिन पर्ने हुन्छ । सो दाखिल गरिसकेको रकमसमेत हिनामिना गरेको भनी बिगो कायम गर्नु मनासिब देखिँदैन । कतिपय कसुरहरूमा बिगोको आधारमा जरिवाना हुने र बिगो भराई दिनु पर्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा देवानी दायित्वबाट जरिवाना निर्धारण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री, विद्वान् अधिवक्ता श्री सानुराज पोखरेल प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री हरिहर दाहाल, श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने र श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा अधिवक्ता श्री रमेशप्रसाद खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ प्रमाण ऐन, २०३१ सुरू तहमा फैसला गर्ने : अध्यक्ष मा. न्या. श्री मोहनरमण भट्टराई सदस्य मा.न्यायाधीश श्री भुपेन्द्रप्रसाद राई विशेष अदालत, काठमाडौं फैसला न्या.हरिकृष्ण कार्की : विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१।८।१५ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम वादी नेपाल सरकार एवं प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीको तर्फबाट पुनरावेदन दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः- तथ्य खण्ड नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय, विराटनगरम