निर्णय नं. १०४२२ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४२२ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७६/०७/०६ ६२७९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७६।७।६ ०६९-WO-१२०९ मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध निवेदक : शेरबहादुर घलेको छोरी, धादिङ जिल्ला, भूमेस्थान- ४ हाल बारा जिल्ला, पिपरा सिमरा ४ बस्ने हिराकुमारी घलेसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत त्रिभुवन राजपथ निर्माण भएको समयमा राजमार्गको निमित्त प्राप्त गरिने वा गरिएको जग्गाको सम्बन्धमा कुनै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नरहेको, “राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा ३ को व्यवस्था “निर्माण भैसकेको र निर्माण हुन लागेको” दुवै राजमार्गको हकमा लागु हुने देखिएको र दफा ३ बमोजिम सूचना प्रकाशित भई राजमार्ग क्षेत्र घोषणा भएकोमा कुनै व्यक्तिको घर, इमारत वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्ग क्षेत्रमा परेमा बाहेक क्षतिपूर्ति नपाइने व्यवस्था रहेकोसमेतबाट मिति २०२१।११।११ को सूचनाबमोजिम त्रिभुवन राजपथको क्षेत्रभित्र पर्ने भनी तोकिएको सडकको मध्यविन्दुबाट २५।२५ गजको हकमा सो जग्गा उक्त ऐनको दफा ४ (२)को व्यवस्थाबाट त्यतिखेर नै प्राप्त भैसकेको मान्नुपर्ने र नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा ४ को व्यवस्थासमेतबाट अब सो कुराको वैधतामा प्रश्न उठन नसक्ने हुँदा साबिक व्यवस्थाअनुसार राजमार्ग क्षेत्र घोषित जग्गाको हकमा सो जग्गाको साधारणतः क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था रहेनछ भनी मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.४) “राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत “राजमार्ग क्षेत्र” तोकिएको जग्गाको हकमा अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुने र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अन्तर्गत सडक सीमा तोकिएको जग्गा सडक विस्तारको लागि प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून अर्थात् जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गतको प्रक्रिया पुरा गरी र क्षतिपूर्ति तिरेर मात्र गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.६) त्रिभुवन राजपथलगायतका राजमार्गहरूमा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट मिति २०२१।११।११ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको “राजमार्ग क्षेत्र” घोषित सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ २५ गजसम्मको जग्गाको हकमा सो ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था छ भनी प्रमाणित गर्न सकेको हदसम्म घर इमारतको र २५ गज अर्थात् ७५ फिटदेखि बाहिरको अर्थात् सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ३क बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०३४।३।२० को सूचनाद्वारा थप सिमाको हकमा त्यस्तो जग्गा कानूनबमोजिम प्राप्त गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न सकिने हुँदा सो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु र त्यसरी कायम हुन आउने ७५ फिट बाहिरको जग्गा एवं घर टहरालगायतका संरचनाको हकमा सोही ऐनको दफा १९ विपरीत निर्माण गरिएका होइनन् भन्ने स्थापित हुने संरचनाहरूको समेत कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी र श्री सुर्यराज दाहाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०७३ नि.न. ९७३५ पृ २३४४ ने.का.प. २०७५ नि.नं.१०१०२ पृ.१७६६ सम्बद्ध कानून : राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ आदेश न्या.डा.आ