निर्णय नं. १०४२५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४२५ - उत्प्रेषण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७४/१०/०९ २४२८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही आदेश मिति : २०७४।१०।९ ०७३-WO-०८८६ विषयः उत्प्रेषण निवेदक : दैलेख जिल्ला, दुल्लु न.पा. घर भई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनगढी कैलालीअन्तर्गत बढीगाउँ स्रोत केन्द्र, कैलालीमा कार्यरत कलमबहादुर खड्का विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेको “अनुचित कार्य” मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिन सक्ने अधिकारलाई नेपालको संविधानले निरन्तरता नदिएको अवस्थामा साबिकको संविधानको प्रावधानको आधारमा आयोगले राष्ट्र सेवकलाई अनुचित कार्यको कसुरमा कारबाही गर्नु भनी निर्देशन दिएमा त्यो क्षेत्राधिकारविहीन हुन जाने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द बन्दी र श्री चुडामणी पौडेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ आदेश न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :- म निवेदक मिति २०६३।६।६ देखि माध्यमिक तहको शिक्षक पदमा नियुक्ति भई मिति २०६४।५।६ बाट श्री राष्ट्रिय नव जागृति उच्च मा.वि.चुहा कैलालीको स्थायी शिक्षक भई कार्यरत रहेको थिए । यसैक्रममा मिति २०६४।८।३ देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्णयानुसार कैलालीअन्तर्गत सुगरखालको बढीगाउँ स्रोत केन्द्रको स्रोत व्यक्तिको रूपमा नियुक्त भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रही आएको छु । विपक्षी आयोगलाई अनुचित कार्यसम्बन्धी क्षेत्राधिकार नेपालको संविधानको धारा २३९ ले प्रदान गर्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०(१) मा रहेको अनुचित कार्यसम्बन्धी आयोगको क्षेत्राधिकार संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानले हटाएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को संवैधानिक सिद्धान्त मातहत बनेको अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) मा भएको अनुचित कार्यसम्बन्धी आयोगको क्षेत्राधिकार नयाँ संविधान लागू भएपछि क्रियाशील हुन सक्दैन । अतः नेपालको संविधानको धारा २३९ प्रतिकूल रहेको ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत मउपर गरिएको कारबाही गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी भएको प्रस्ट छ । अतः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई कुनै निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण सोध्नेलगायतको काम कारबाही गर्ने अधिकार नेपालको संविधाले प्रदान गर्दैन । नेपालको संविधानको धारा २३९ ले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियाको दुरूपयोग गरेमा मात्र अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार अख्तियारलाई भएकोमा अधिकार नै नभएको विषयमा आफूले प्राप्त अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी (Excessive Use of Power) मेरो नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २(च) ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हक एवं पेसा रोजगार गर्न पाउने हकमा गम्भीर आघात पुग्न गएको छ । यसका अतिरिक्त विपक्षी शिक्षा विभागले मलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्दा मसँग स्पष्टीकरण सोधी सफाइ पेस गर्ने अवसर प्रदान गरेन । साथै विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मलाई स्रोत व्यक्तिबाट हटाउने निर्णय गर्दासम