निर्णय नं. १०४२६ - ठगी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४२६ - ठगी भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७६/०८/११ ८१५५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति : २०७६।८।११ मुद्दा:- ठगी ०७०-CR-१२३० पुनरावेदक / वादी : गोपालप्रसाद घिमिरेको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.१८ पुरानो हवाई फिल्ड घर भई एभरेष्ट साइन्स सेन्टर नेपाल प्रा.लि. सुनसरीका सञ्चालक दिलीपकुमार अधिकारी ०७०-CR-१३३४ पुनरावेदक / प्रतिवादी : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.१८ पुरानो हवाई फिल्ड घर भई एभरेष्ट साइन्स सेन्टर नेपाल प्रा.लि. सुनसरीका सञ्चालक दिलीपकुमार अधिकारी विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : गोपालप्रसाद घिमिरेको जाहेरीले नेपाल सरकार विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बमोजिम बैंकिङ कारोबार विरूद्ध चेक धारकको रकम भुक्तानी पाउनु पर्ने हक हननको विवादलाई ठगी भन्न मिल्ने नदेखिए तापनि ऐनबमोजिम आफ्नो बिगो र सोको क्षतिपूर्तिको लागि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम मुद्दा सकार गरी बिगो दाबी गर्ने हक श्रृजना हुने । (प्रकरण नं.१०) विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ र १०७क मा चेक धारक वा दरपिठ गरिएको व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुने पक्षले बेहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति, रकम वा ब्याज चेक धारकलाई बुझाउनु पर्छ भन्नुको अर्थ कुनै वैधानिक कारोबार, कर्जा वा कुनै दायित्व निर्वाह गर्नका लागि उत्तरदायी रहेको व्यक्तिले धारकलाई जारी गरेको चेक अनादर भएमा मात्र त्यस्तो दायित्व पूर्ति गराउन उपचार प्राप्त हुने देखिन्छ । त्यसको लागि वैधानिक दायित्व वा कर्जाबापत चेक जारी भएको हो वा होइन भनी निरूपण गरिनु अनिवार्य हुने । कुनै चेक सापटी, उपहार वा खुसीबापत कसैले कसैलाई दिइएको अनादर भएमा त्यस्तोलाई कसुर मानी सजाय गर्न मिल्ने देखिँदैन । वैध वा कानूनले कर्जा भन्न मिल्ने कर्जा वा दायित्वबापत धारक वा भुक्तानी पाउनेले चेक प्राप्त गरेको देखाउन नसकेको अवस्थामा जारी भएको चेकले चेक अनादरबाट सिर्जना हुने दायित्व वा सजाय आकर्षण गर्न सक्ने नदेखिने । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ र १०७क बमोजिमको दायित्व चेक अनादरका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा अदालतले कतै कर्जा दिन नसक्ने व्यक्ति वा वैधानिक स्रोत नभएको व्यक्तिले कसैबाट चेक प्राप्त गरेको र सो चेक अनादर भएको दाबी लिई राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी भुक्तानी प्राप्त गर्न वा ड्रयीलाई सजाय भागी बनाउन खोजिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा गम्भीर भई निर्णय गर्नुपर्ने । क्षतिपूर्ति, रकम वा सजाय दाबी कानूनबमोजिम वा कानूनले वैधानिक मानेको कारोबारको होइन भन्ने देखिएमा त्यस्तो कर्जा वा दायित्व पूरा गराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) प्रतिवादीले जाहेरवालालाई जाल प्रपञ्चमा पारी पूरा रकम भुक्तान नहुँदै सरकारी अड्डामा लगी निज र निजको छोरीको नामको जग्गा राजीनामा पास गराई लिए भनेर विश्वास गर्ने ठोस प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीले ठगीजस्तो अपराधजन्य कार्य गरे भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं.९) वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुसाल प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७०, नि.नं.८९४८, पृ.१०९ ने.का.प.२०६९, नि.नं.८८७३, पृ.१२१६ ने.का.प.२०६९, नि.नं.८८०९, पृ.६१० ने.का.प.२०६५, नि.नं.७९४२, पृ.३०४ ने.का.प.