निर्णय नं. १०४२९ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४२९ - परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७७/०२/१५ १५४३१ सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७७।२।१५ विषयः बन्दाबन्दी (Lockdown) को अवधिमा हदम्याद, म्याद, तारेखलगायतका विषयमा परेको अडबडको निकासा पाउँ भन्ने । ०७६-RE-०३९२ प्रतिवेदक : सर्वोच्च अदालत, मुद्दा तथा रिट महाशाखा विषय : परमादेश । ०७६-WO-०९४४ निवेदक : झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको वारेस भई आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१५ बस्ने अधिवक्ता महेश्वर श्रेष्ठ मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहितालगायतका प्रचलित अन्य कानूनमा रहेका हदम्याद थपसम्बन्धी व्यवस्थाले वर्तमान विपद् वा महामारीको कारणबाट पैदा हुने जटिलतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिन नआएकाले वर्तमान अवस्थामा प्रचलनमा रहेका ऐन वा संहितामा रहेको प्रावधानको व्याख्या गरेर मात्र यो विपद् परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न जटिलताको सम्बोधन हुनसक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) एकै समयमा जारी भएका संहिताहरूमध्ये देवानी संहिताले हदम्यादभित्र फिराद दर्ता गर्न नसकिने “काबुबाहिरको परिस्थिति” पर्छ भन्ने मान्यता राखेर तत्सम्बन्धमा प्रावधानहरू समावेश गरेको देखिन्छ भने फौजदारी संहितामा सो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । यसको तार्किक आधार के हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन । काबुबाहिरको परिस्थिति देवानी, फौजदारी सबै प्रकारका विवादका पक्षमा आइपर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१४) कोभिड-१९ महामारीको कारण सिर्जित असाधारण परिस्थितिको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानको प्रावधान प्रतिकूल नहुने गरी यस अदालतले पनि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषयमा न्यायिक सुव्यवस्था कायम गरी विवादका पक्षको हक अधिकार संरक्षण हुने अवस्था कायम गर्नका लागि suo motu आदेश गर्न सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं.१७) “सक्षम न्यायपालिका” भन्ने अभिव्यक्तिमा लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूको अनुशरण गरी संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको रक्षा गर्न कानूनको न्यायपूर्ण व्याख्या र प्रयोग गर्न सक्षम न्यायपालिका भन्ने भाव अन्तर्निहित छ । कानूनी रिक्तताको कारणबाट देखा पर्ने मानिसका मौलिक वा कानूनी हक अधिकारहरूको न्यायिक उपचारविहीनताको अवस्था हटाई संविधानको मर्मअनुरूप निकास दिने र प्राकृतिक वा काबुबाहिरको परिस्थितिलाई केबल व्यक्तिको निजी दुर्भाग्यमा परिणत हुन नदिई न्यायिक निरूपणको मार्ग खुल