निर्णय नं. १०४३२ - आमा सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४३२ - आमा सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७६/०९/२२ २४६५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा फैसला मिति : २०७६।९।२२ ०७५-CR-२६१३ मुद्दाः- आमा सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत केदार ढकालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला महोत्तरी, सम्सी गाउँपालिका, वडा नं. ७ (साबिक सम्सी गा.वि.स., वडा नं. ७) बस्ने पलटन राय यादवको नाति, रामु राय यादवको छोरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सम्सी, महोत्तरीका तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् खाता सञ्चालक उत्तिमप्रसाद यादवसमेत संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले प्रसूति सेवालाई अत्यावश्यक सेवा मानेको परिप्रेक्ष्यमा मानवीय हिसाबले पनि प्रसूति जस्तो अत्यावश्यक सेवा लिन आएका महिलालाई स्वदेशी वा विदेशी भन्ने आधारमा छुट्याएर व्यवहार गर्नु महिलाको प्रजनन हकको कोणबाट न्यायोचित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२घ) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्नेः- अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी सदस्य मा. न्यायाधीश श्री द्वारिकामान जोशी सदस्य मा. न्या. श्री प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्य विशेष अदालत काठमाडौं फैसला न्या.दीपककुमार कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य सुरू अदालतको फैसलामा उल्लेख भएकोले पुनर्लेखन नगरी पुनरावेदन जिकिर एवं यस अदालतको ठहर निम्न प्रकरणमा उल्लेख गरिएको छः- वादी नेपाल सरकारको मुख्य पुनरावेदन जिकिर प्रसूति भत्ता उपलब्ध गराएको भनिएका अख्तर खातुनसमेतका २४ जना महिलाहरू सम्बन्धित वतनमा नरहेको र गाउँ विकास समितिको कार्यालयको रेकर्डमा पनि निजहरूको नाम नरहेको भन्ने बेहोराको सर्जमिन मुचुल्का मिसिल सामेल भएको देखिन्छ । यसरी वतन नै फेला नपरेका महिलाहरूलाई साक्षीको रूपमा राखेर अदालतमा उपस्थित गराउने अवस्था हुँदैन । झुठा नाम उल्लेख गरी रकम निकाली दुरूपयोग गरेको अवस्था उक्त सर्जमिन मुचुल्काले नै पुष्टि भएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरूले बयान गर्दा कोही कोही सेवाग्राही माइतीमा आएर पनि प्रसूति हुने गरेका थिए होला, प्रसूति हुन आएका महिलासँग परिचयपत्र लिने गरेको थिएन भने तापनि प्रसूति गराउँदा प्रसूति सेवा लिनेसँग व्यक्तिगत विवरण नलिने गरेको भन्ने कुरा तर्कसङ्गत देखिँदैन । सर्जमिनका मानिसहरूलाई बकपत्र नगराई नहुने अवस्था रहेको भए अदालत स्वयम्ले न्यायको लागि झिकाई बकपत्र गराउन सक्नेमा बकपत्र नभएको भनी आरोपित व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । आफूहरूले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको भत्ता नबुझेको भनी पुनितादेवी यादवसमेतका ८८ जना व्यक्तिहरूले सर्जमिन गरिदिएको मिसिलबाट देखिएको छ । निज व्यक्तिहरूको नाममा समेत भत्ता भुक्तानी गरेको रेकर्डबाट देखिन्छ । यस अवस्थामा रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई नदिई दुरूपयोग गरेको अवस्था पुष्टि भएको पाइन्छ । भत्ताको रकम सानो भएको कारण सबै व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सम्भव नहुन