निर्णय नं. १०४३३ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०४३३ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७५/०२/२१ २७०२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का आदेश मिति : २०७५।२।२१ ०७४-WO-०२४२ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक : सुर्खेत जिल्ला विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ९ मा स्थापित विनम्र निर्माण सेवा को प्रो. मैना शाही विरूद्ध विपक्षी : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहचल काठमाडौंसमेत आफूले के कुन स्तरको काम गर्न के कति रकम आवश्यक पर्दछ सो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो कम्पनीको क्षमताले भ्याउँछ भ्याउँदैन जस्ता कुराहरूको पूर्वविचार गरेर मात्र बोलपत्र भर्नुपर्नेमा बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौता गर्न बोलाएको अवस्थामा आएर मात्र काम गर्न नसक्ने भनी जानकारी गराउने कार्य निर्माण व्यवसायीको आचरणअनुकूलसमेत नदेखिने । (प्रकरण नं.५) रिट निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ आदेश न्या.मीरा खडका : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- निवेदकको निवेदन बेहोराः- विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालय विरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट सूचना नं. १०-२०७३/७४ मा प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचनाअनुसार ठेक्का नं.DROSKT/3371653/073/074-162 को Maintenance works in Surkhet -Dailekh Road को कार्य सम्पन्न गर्न निवेदक सहभागी भएकोमा विपक्षी नं. २ बाट यस निवेदक फर्मको नाममा मिति २०७३।११।५ गते उक्त दरभाउ पत्र भ्याटबाहेक रू. ६८३९९९.६७ (अक्षरेपि छ लाख त्रियासी हजार नौ सय उनान्सय रूपैयाँ सतसठ्ठी पैसा) रकममा स्वीकृत भएको आशयको सूचना प्रकाशित भएको थियो । विपक्षी नं.२ बाट प्रकाशित उक्त दरभाउ पत्रको आशयको सूचनाअनुसार मिति २०७३।११।९ गते यस निवेदक फर्मलाई खरिद सम्झौता गर्न आउनु भनी पत्राचार प्रेषित भएकोमा निवेदकले दरभाउ पत्रमा दररेट भर्दा उमेरको कारण आँखा कमजोरी भएको अवस्थामा लागत अनुमानभन्दा धेरै कम दर रेटमा दरभाउ पत्र दर्ता हुन गएको हुँदा मिति २०७३।१२।१ गते उक्त ठेक्‍का कार्य सम्पन्न गर्न निवेदक फर्मले नसक्ने भएको बेहोरासहितको निवेदन विपक्षी नं. २ समक्ष दर्ता गरेको थिएँ । विपक्षी नं. २ को नाममा उक्त ठेक्‍का नं. १६२/०७३-०७४ को लागि कृषि विकास बैंक सुर्खेत शाखामार्फत निवेदक फर्मको नामबाट रू. ३५,०००।- (पैंतिस हजार) रूपैयाँ भएको बैंक जमानत (Bid-Bond) विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतको नाममा जमानी पत्र जारी भएकोमा विपक्षी नं. २ ले निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई अर्थात्‌ के कति कारणले उक्त स्वीकृत दरभाउ पत्रको काम सम्पन्न गर्न नसक्ने हो भनी लिखित स्पष्टीकरणसमेत नसोधी एकतर्फी च.नं. १४१६ भएको मिति २०७३।९।१२ गते कृषि विकास बैंक सुर्खेतलाई विपक्षी नं. २ को नाउँमा जारी भएको निवेदक उक्त फर्मको बैंक जमानत जफत गर्ने पत्राचार भएको थियो । तत्पश्चात् कृषि विकास बैंक सुर्खेत शाखाबाट उक्त बैंक जमानत जफत गरी विपक्षी नं. २ को खातामा मिति २०७३।१२।३० गते जम्मा गरिएको रहेछ । विपक्षी नं. २ ले निवेदकको बैंक जमानतजस्तो सम्पत्ति हरण गर्दा एक पटक पनि जानकारी नगराउने कार्य सुनुवाइको मौकाको सिद्धान्तको आधारमा सर्वथा गलत एवं गैरकानूनी कार्य भएको स्पष्ट हुन्छ । विपक्षी नं. २ ले मिति २०७४।१।१५ गते निवेदकलाई कुनै