निर्णय नं. १०४३४ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४३४ - परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७६/०८/०१ २८३६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७६।८।१ ०७३-CI-०८४६ विषयः- परमादेश पुनरावेदक / विपक्षी : नेपाल सरकार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका तर्फबाट वरिष्ठ सहकारी अधिकृत आनन्द सारू विरूद्ध प्रत्यर्थी / निवेदक : तिलकबहादुर थापाको नाति मानबहादुर थापाको छोरा काठमाडौं जिल्ला वाडभन्ज्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने वर्ष ५२ को भरतबहादुर थापा जसरी कर्जादाता संस्थाले कर्जा दिँदा घरजग्गा धितो राख्न सक्छ त्यसरी नै कर्जा चुक्ता भएपछि सो प्रयोजनको लागि राखिएको धितोसमेत फुकुवा गरिदिनु पर्ने । (प्रकरण नं.११) सेवाग्राहीले सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा धितो प्रयोजनका लागि राखिएको घर जग्गा फुकुवा नगरी अनन्त कालसम्म रोक्का रहिरहने हो र समस्याग्रस्त भई बन्द भएको कर्जादाता संस्थाको नियमनकारी निकाय डिभिजन सहकारी कार्यालयले कर्जादाताको कर्जा चुक्ता भइसकेको अवस्थामा पनि रोक्का रहेको घर जग्गा फुकुवाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाई नदिने हो भने त्यस्तो कार्यबाट व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भोग चलन गर्ने अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने मात्र नभई सहकारी ऐनको मूल उद्देश्य नै परास्त हुने । जिम्मेवार नियमनकारी निकायले वहन गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्ने नदेखिने । एउटै विषयमा दोहरो दायित्व वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकायले एकतर्फी दायित्व वहन गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको तर अर्कोतर्फको दायित्व वहन गर्नका लागि कानूनी अपर्याप्तता रहेको भनी कुनै पनि कानूनको समग्रतामा व्याख्या नगरी संकुचित तवरबाट व्याख्या गर्न मिल्नेसमेत नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) पुनरावेदक / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई प्रत्यर्थी / निवेदकका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७१,अंक ५ नि.नं. ९१६२ सम्बद्ध कानून : सहकारी ऐन, २०४८ मालपोत ऐन, २०३४ सुरू तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री चण्डीराज ढकाल माननीय न्यायाधीश श्री प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य पुनरावेदन अदालत पाटन आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(क) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड ओराकल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडको कार्यालयबाट म निवेदक भरतबहादुर थापाले आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा मिति २०६९।४।१२ मा T-००२२५ को कर्जा पासबुक लिएको छु । पासबुकमा रू.२,००,०००।- कर्जा लिएकोमा मिति २०७०।४।११ सम्ममा चुक्ता गर्ने समयभित्रै सावाँ ब्याज बुझाइसकेको थिएँ । सो कर्जा लिँदा म निवेदकका नाममा मालपोत कार्यालय, कलंकी, काठमाडौंमा मोठ कायम रहेको काठमाडौं जिल्ला, वाडभञ्ज्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ४ को कि.नं. ८२ क्षेत्रफल १-०-० र ऐ.ऐ को कि.नं. १४९ क्षेत्रफल ०-१४-१-२ गरी जम्मा क्षेत्रफल १-१४-१-२ को घर जग्गा विपक्षी सहकारी कार्यालयको पत्रद्वारा रोक्का राखेको थियो । सावाँ ब्याज बुझाएपछि धितोमा रहेको घर जग्गा फुकुवा गरिदिनु पर्ने दायित्व प्रत्यर्थी सहकारीको थियो । प्रत्यर्थीले आलटाल गरी धितो फुकुवा नगरेकोले सोउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा संवत् २०७० सालको दु.दे.नं. २७८४