निर्णय नं. १०४३६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४३६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७६/०८/१३ ३८१३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी आदेश मिति : २०७६।८।१३ ०७६-WH-०१४८ मुद्दा :- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : गंगाप्रसादको नाति बालकृष्णको छोरा झापा जिल्ला साबिक चन्द्रगढी-८ हाल ऐ. भद्रपुर नगरपालिका वडा नं. ७ शान्तिचोक घर भई कारागार कार्यालय झापामा थुनामा रहेका तेजिन्द्र न्यौपानेसमेत विरूद्ध विपक्षी : झापा जिल्ला अदालत, भद्रपुर झापासमेत कुनै अपराध भएको भन्ने सूचनाको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएपछि सोही कसुरमा मात्रै अभियोजन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित हुने हो भने अनुसन्धान र अभियोजन कार्यको परिभाषा नै सीमित हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.१०) कानूनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुनै पदाधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन नहुने । (प्रकरण नं.११) अनुसन्धानकै क्रममा असल नियतबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसुर गरेको भन्ने देखिन नआएमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको कार्य गैरकानूनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) अपराधको अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न अख्तियारप्राप्त गरेको निकायका पदाधिकारीले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरी थुनामा राखी अभियोग लगाएको होला भनी केवल अनुमानका आधारमा मात्र मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार शर्मा सापकोटा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिहर पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ आदेश न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड निवेदकहरूलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को कसुर अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको च.नं. ८३२ को पत्र जाहेरीले मिति २०७६।५।१५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पक्राउ गरी सोही मितिमा झापा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी अनुमोदन गराई पहिलो पटक सोही दिनदेखि नै लागु हुने गरी म्याद थप गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (६)(७) ले गरेको कानून प्रावधानअनुसार अनुसूची-१ अन्तर्गतको मुद्दामा २५ दिनभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अभियोग पत्र दायर गरिसक्नु पर्ने प्रस्ट किटानी गरेको छ । सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार मिति २०७६।६।८ भित्र अभियोग पत्र दायर गर्नु पर्नेमा पटक पटक म्याद थप गरी ६१ दिनसम्म अनुसन्धानको नाममा हिरासतमा राखी मिति २०७६।७।१४ मा अभियोग पत्र पेस गरिएको छ । निवेदक तेजिन्द्र न्यौपानेसमेतलाई झुट्ठा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता बनाई दिए दिलाएको मुद्दामा र निवेदक टेकबहादुर गुरूङसमेतलाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्र दायर भएकोमा झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।७।२५ मा थुनछेक आदेश गरी पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने गरी आदेश भएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (६)(७) ले अनुसूची-१ अन्तर्गतको मुद्दा २५ दिनभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अभियोग पत