निर्णय नं. १०४४४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४४४ - उत्प्रेषण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७६/११/२९ ५६३६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७६।११।२९ विषयः उत्प्रेषण ०७५-WO-१००५ रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.११ स्थित दलित गैरसरकारी महासंघका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता भक्त विश्वकर्मासमेत विरूद्ध विपक्षी : न्याय परिषद्, न्याय परिषद्को कार्यालय रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत ०७५-WO-१०१३ रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : न्याय परिषद्का सम्माननीय अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीशसमेत समाजका कमजोर वर्ग खास गरी दलित, आदिवासी र महिलाहरूलाई संविधानले पर्याप्त मात्रामा समर्थन प्रदान गरेको हुँदा त्यस आधारमा उनीहरूलाई कानून निर्माणको प्रक्रियादेखि नै राज्यका सबै अङ्ग, निकाय र क्षेत्रमा समावेशीको रूपमा सहभागी गराएर सुविधा र सहुलियतसमेत प्रदान गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.२५) न्यायाधीश नियुक्तिमा समाजको विभिन्न क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने भन्ने सिद्धान्त (Principle of reflection of Society) को साथ साथै सक्षमता (Merit) को सिद्धान्त पनि सँगसँगै आउने । कुनै पनि सार्वजनिक पदको नियुक्तिमा सक्षमता (Merit) लाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.२६) एउटा लिङ्ग, वर्ग र जातिमा विविध-जातिहरू हुने हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाका हरेक पटकमा नै सबै समावेशी वर्गहरूबाट नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था हुन सक्दैन । ती जातीहरूबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सक्षमतालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्दा निजामती सेवा ऐनले झै आरक्षणको लागि छुट्याएको प्रतिशतको समकक्षमा राखेर नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था नहुने । न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको मुख्य आधार सेवाभित्रबाट वरिष्ठता र सक्षमता हो भने बार अर्थात् कानून व्यवसायी र कानूनवेत्ताबाट व्यावसायिक दक्षता, (Professional Competency) सक्षमता (Merit) र पेसागत आचरण नै हो, यसमा दलित, अपाङ्ग, महिला, जनजाति, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुसलमान र पछाडि परेका वर्गको आधारमा पिकअप, आरक्षण र कोटा सक्षमताभन्दा माथि हुन सक्दैन । सक्षमताभित्र नै समावेशी अन्तर्निहित रहेको हुन्छ, सक्षमताविनाको समावेशिताले प्राथमिकता पाउन सक्दैन र हुन पनि नहुने । (प्रकरण नं.३४) न्यायापालिकाको सुदृढीकरणको लागि जिल्ला र उच्च अदालतमा नै बढीभन्दा बढी न्याय, कानून सेवा र व्यावसायिक क्षेत्रमा सारवान् र कार्यविधि कानूनको प्रयोग र फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा तालिम र दक्षता प्राप्त गरेको सक्षम व्यक्तिलाई प्रतिष्पर्धात्मक प्रणालीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पद्दति नै उपयुक्त प्रणाली हुने । (प्रकरण नं.३९) न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य वरिष्ठता, सक्षमता, व्यावसायिक दक्षता, आचरण र इमान्दारिता आदि गुण (Quality) हरूको तथ्यगत एवं वस्तुगत आधारमा समावेशी सिद्धान्तसमेतलाई ध्यानमा राखेर नियुक्तिकर्ता वा नियुक्ति गर्ने संस्थाले गर्ने विषय हुने । (प्रकरण नं.४२) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्यामकुमार विश्वकर्मा, प्रकाश नेपाली, अधिवक्ताहरू उत्तमबहादुर श्रेष्ठ र दिपक विक्रम मिश्र विपक्षीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६१, अंक ४, नि.नं.७३७४ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान न्य