निर्णय नं. १०४५२ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४५२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७६/०६/०७ २९१६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७६।६।७ ०७२-WO-०९१८ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : नवलपरासी जिल्ला, रामग्राम नगरपालिका वडा नं.२ परासी बस्ने अधिवक्ता अमरबहादुर शाह विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको विषय कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा अनुबन्धमा पक्ष राष्ट्र नभएकै कारणबाट राज्य आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारीबाट पन्छिन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) मौलिक हकमा कुनै प्रावधान उल्लेख गर्ने वित्तिकै राज्यलाई कानून बनाउनुपर्ने दायित्व स्वतः पर्छ । मौलिक हकको उचित संरक्षणका लागि यसमा कानूनी उपचार प्रभावकारी हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनअन्तर्गत “यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ” भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । मौलिक हकको प्रकृति राज्यविरूद्ध नागरिक हकको रूपमा रहेको हुन्छ । यस्तो हक कार्यान्वयनको लागि तीन वर्षभित्र आवश्यक कानून निर्माण गर्नै पर्ने गरी संविधानले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थाले मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयनमा संविधानले नै उच्च प्राथमिकता दिएको देखिने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री लालबहादुर बस्नेत तथा श्री घनश्याम सिलवाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी, विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र न्यौपाने अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ आदेश न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ: तथ्य खण्ड हामी निवेदक नेपाली नागरिक र कानूनका विद्यार्थी हौं । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ३(१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकी दिएको क्षेत्रमा नियमित रूपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन...व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना गरेको छ ।’ उक्त व्यवस्थाअनुसार स्वच्छ पानीको उपलब्ध गराउने क्षेत्रको निर्धारण नेपाल सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ । मिति २०७३-१-३१ को राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरमा प्रकाशित "मुहान सुकेपछि बसाई" शीर्षकअन्तर्गत गाउँका मुहान सुकेपछि पोखरे ५, बाँसपानी ६, सुन्दरीछापका ३० परिवार बसाई सरेका छन्...भनी समाचार प्रकाशित भएको, मिति २०७२-६-७ को राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरमा प्रकाशित "सुदूरको पहाडमा खानेपानी हाहाकार" शीर्षकअन्तर्गत सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार भएको भन्ने समाचार, त्यसैगरी मिति २०७३-१-२२ को राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक अभियानमा "पानीको हाहाकार" शीर्षकमा राजधानीसहित "भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा पानीको हाहाकार हुन थालेको छ" भनी समाचार प्रकाशित भएको छ । यस दृष्टान्तले नेपाल सरकारले उचित ध्यान नदिएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा परिरहेको स्पष्ट छ । स्वर्गभन्दा प्यारो आफ्नो जन्मभूमि शुद्ध खानेपानीकै अभावमा