निर्णय नं. १०४५४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४५४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७४/११/०२ ३९८१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७४।११।२ ०६९-WO-०२९९ मुद्दा :- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका न.पा. वडा नं. २ घर भई राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, ठिमी भक्तपुरमा कार्यरत डा. शरतचन्द्र बर्मा विरूद्ध प्रत्यर्थी : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत आफ्नो नियुक्तिको व्यक्तिगत सरोकारको विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाई मन्त्रालयको निर्णय बदरको माग गर्न आउने निवेदकले निवेदकको हैसियतमा पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुन नहुने । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक स्पष्ट रूपमा हनन हुन गएको स्थितिमा सो रोक्नको लागि प्रभावकारी उपचारको लागि सार्वजनिक सरोकारको विवाद र संवैधानिक उपचारको हकको कल्पना गरिएको हुँदा मनगढन्ते आधारमा सोको प्रयोग गर्दा सो प्रावधानहरूको उद्देश्यविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.४) निवेदकको व्यक्तिगत सरूवाको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाई आएको अवस्थामा निवेदनको औचित्य नदेखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम दर्ता भई नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) अनुसार यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ: रिट निवेदनको बेहोरा राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र ठिमी भक्तपुरको निर्देशक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता कर्मचारी दरबन्दी तेरिजमा एघारौं तह चेष्ट डिजिज भनी उल्लेख गरिएको छ । सो व्यवस्थालाई अनदेखा गरी अनधिकृत रूपमा चेष्ट डिजिजमा ज्ञान अनुभव नै नभएका जनस्वास्थ्य पढेका विपक्षी राजेन्द्रप्रसाद पन्तलाई नेपाल सरकारको मिति २०६९/०४/१७ को निर्णयले निर्देशक पदमा गरेको नियुक्ति कर्मचारी दरबन्दी तेरिज र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५, ५(१), ५(२), ७(१), ८(क)(१), १७(१), २३, ३१(१), र ६७ का साथै स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम ४, ६, ८, १०, ११, ३१ र १२८ मा भएको व्यवस्थाविपरीत सेवा समुह उपसमूहबमोजिम गर्नु पर्नेमा सो नगरी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई यस केन्द्रको निर्देशक पदमा नियुक्त हुन सक्ने आधार छैन । सो निर्णय कानूनविपरीत र सार्वजनिक हित प्रतिकूल छ । त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा प्रस्तुत निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु । यस्तो सार्वजनिक हित प्रतिकूल निर्णयले मलगायत अन्य कर्मचारीको मनोबल गिर्न गई केन्द्रको उद्देश्य र सेवा प्रदान गर्न नसक्ने प्रस्ट छ । यस केन्द्रमा निर्देशक हुनलाई चाहिने योग्यतासमेत दरबन्दी तेरिजमा उल्लेख भइरहेकोमा सोलाई अनदेखा गरी सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, ज्ञान सिप नै नभएको चेष्ट डिजिज उपसमूहभन्दा बाहिरको असम्बन्धित उपसमूहका व्यक्तिलाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट विपक्षी राजेन्द्रप्रसाद पन्तलाई राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने गरी मिति २०६९/०४/१७ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कर्मचार