निर्णय नं. १०४५७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०४५७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७६/०९/१६ ३०२६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७६।९।१६ ०७६-WH-०११८ विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : ठाकुरप्रसाद जि.सी.को छोरा साबिक नवलपरासी जिल्ला बेनीमणिपुर गा.वि.स. वडा नं.६ हालको परिवर्तित नवलपुर जिल्ला (बर्दघाट सुस्तापूर्व) विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं.४ घर भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेका कालिन्द्रबहादुर जि.सी. विरूद्ध विपक्षी : उच्‍च अदालत पाटन, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत म्याद सूचना तामेल गरिएको व्यक्तिले जानकारी पाउन सक्ने गरी निजको वास्तविक वतन उल्लेख गरी म्याद जारी गर्नु र सोही वतनमा तामेल गरिनु पर्दछ । गलत वतन उल्लेख गरी तामेल भएको म्याद सूचनाबाट प्रतिवादको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी सर्त पूरा भएको सम्झन नमिल्ने । म्याद जारी गर्ने तथा तामेल गर्ने कार्य नै कानूनतः त्रुटिपूर्ण भएको अवस्थामा सो आधारमा भए गरिएका निर्णय वा फैसलाले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शर्मिला थापा र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विशेश्‍वर गौतम विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र भई दायर हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ: तथ्य खण्ड मउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा चलेको रहेछ । सो मुद्दामा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको मेरो नाउँको भनिएको म्याद मिति २०६९।१२।०१ मा बेपत्ते तामेल भई सो अदालतबाट उक्त म्याद बदर गरी मिति २०७२।०८।११ को राजधानी दैनिक पत्रिकामा, ओरियन्टल को-अपरेटिभ लि. का सञ्चालक काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने कालिन्द्रबहादुर जि.सी. (सा.फौ.नं. २०६७ र २०७३) बेहोरा उल्लेख गरी तामेल भएको रहेछ । मेरो नाउँको भनिएको मिति २०७२।०८।११ को राजधानी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित म्याद / सूचनालाई आधार मानी मेरो विरूद्ध फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाको आधारमा हाल मलाई थुनामा राखिएको छ । उक्त म्याद बेरितको भएको सो बेरितको म्यादलाई आधार मानी प्रतिरक्षा गर्ने मौका नदिई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।०३।२१ मा फैसला भएको रहेछ । सो सम्बन्धमा मैले उक्त म्याद / सूचना तथा फैसलासमेतलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशसमेतको माग गरी कारागारमार्फत मिति २०७६।०६।०७ मा रिट दर्ता गरेकोमा उच्च अदालत पाटनमा मिति २०७६।०६।१० (०७६-WO-०२४१) मा उक्त रिट दर्ता भएको थियो । उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०६।०७ मा नै उक्त ठगी मुद्दाको फैसला भई काठमाडौं जिल्ला अदालतले मलाई १ वर्ष कैदसमेत गर्ने गरी भएको फैसला नै सदर गर्ने गरी फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलाले अवस्थामा परिवर्तन भएका कारण, सो रिटको औचित्य समाप्त भएको एवं उच्च अदालत पाटनलाई समेत विपक्षी बनाउनु पर्ने र सो फैसलासमेत बदर भएमा मात्र न्याय प्राप्त हुने भएकाले सो रिट फिर्ता गरी पाउन उच्च अदालत पाटनमा निवेदन पेस गरी प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । मलाई सुनुवाइको मौका नदिई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी म्याद /सूचना तथा फैसला एव