निर्णय नं. १०४५९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४५९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७७/०३/११ २३७४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा आदेश मिति : २०७७।३।११ ०७६-WH-०३७७ मुद्दा:- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : परिवर्तित नाम ६४ विरेन्द्रनगर PP को हकमा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल विरूद्ध विपक्षी : सुर्खेत जिल्ला अदालत हरेक व्यक्तिको अनुहार फरक भए जस्तै हरेक मुद्दाको परिस्थिति पनि फरक-फरक हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै पूर्ण बैठकले आदेश गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अदालत र न्यायाधीशलाई सुम्पेको हो । तर न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वविवेक र अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनको व्यवस्थाको सही परख गर्यो वा गरेन भन्ने कुरा सदा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने । (प्रकरण नं.७) सजाय स्थगन गर्दा वा स्वरूप बदल्दा सुधारगृहमा रहनु पर्ने अवधि कम रहेका अर्थात् ६ महिना, १ वर्ष वा २ वर्षसम्म अवधि बाँकी रहेका, उमेर, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक स्थितिको रोहमा हस्तक्षेप गर्न योग्य वर्ग, समूह वा व्यक्तिबाट गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजय शंकर झा “रूपेस”, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री सम्मरबहादुर बस्नेत, श्री बिकास बस्नेत र श्री बिमला यादव विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री संजिवराज रेग्मी र श्री हरिप्रसाद जोशी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट बच्न तथा बचाउन राज्यका सबै अङ्गले कार्ययोजना बनाई क्रियाशील रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।१२।०७ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयसमेतका अधीनमा निज नाबालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाई पाउन अभिभावकले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा फैसला हुँदाका अवस्थामा नै निजलाई न्यूनतम सजाय गरेकाले हाल निवेदन मागबमोजिम अभिभावकको जिम्मा दिन नमिल्ने भनी आदेश भएकाले निज नाबालक हाल थुनामा बस्न बाध्य भएको अवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानले प्रदान गरेको बाल न्यायअनुकूलको हक, स्वच्छ सुनुवाइको हक, यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय व्यवहार विरूद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक र सामाजिक न्यायको हकबाट निवेदक नाबालक वञ्चित हुन परेको अवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हक, धारा २२ मा यातना विरूद्धको हक, धारा ३० मा वातावरणसम्बन्धी हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसमेतले बालबालिकाको जीवनमा पर्न सक्ने जोखिमबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । कोरोना भाइरसको प्रभावबाट पर्न गएको वर्तमान असहज परिस्थितिमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई सर्वोपरि मानी सम्मानित अदालतको मिति २०७६।१२।०७ को बैठकबाट थुनुवा बन्दीहरूलाई कैदको विकल्पको प्रयोग, नाबालकहरूलाज्ई खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरी अभिभावकले निवेदन गरेमा आवश्यक निकाशा दिने गरी रिहाइका लागि गरिएको