निर्णय नं. १०४६६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४६६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७७/०३/०५ ३३२० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा आदेश मिति : २०७७।३।५ ०७६-WH-०३७५ विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : विकाश चौधरीको हकमा अधिवक्ता दलबहादुर धामी विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत दिपायल, राजपुर दिपायल डोटीसमेत सजायसम्बन्धी व्यवस्था कसुर गर्दाको उमेर (Date of Commission) अनुसार निर्धारण गरिने र सोबमोजिमको सजाय छुटको सुविधा पाउने व्यवस्था भए तापनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, सजाय स्थगनको सुविधाको निर्णय गर्दा कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको परिस्थिति, परिपक्वता र लिङ्ग मात्र नभई सजाय ठहर भएको बालबालिकाको उमेर पनि हेर्नुपर्ने । निवेदकलाई अदालतले सजाय स्थगन गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउने वा नलगाउने अदालतको स्वविवेकीय अधिकार (Discretionary Power) हो । १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरको व्यक्तिलाई कानूनले वयस्क मानेको छ र एक वयस्क व्यक्तिलाई सामान्यतया अभिभावकको जिम्मा लगाउनु पर्ने भन्ने हुँदैन । तसर्थ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) मा उल्लिखित सजाय स्थगनको सुविधाको प्रयोग हाल साबालकले गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दलबहादुर धामी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुषाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६७, नि.नं.८४९४, पृ.१८०२ सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ: निवेदकको निवेदन बेहोरा निवेदक विकाश चौधरी विरूद्ध अपहरण तथा करणीसम्बन्धी मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतमा दायर भई थुनछेकको आदेशले बाल सुधार गृह डोटीमा राख्ने आदेश भई आजका मितिसम्म सोही बालसुधार गृह डोटीमा नै रहेको अवस्थामा कैलाली जिल्ला अदालतले ७ वर्ष कैद सजाय ठहर फैसला गरी सोका विरूद्ध उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन दर्ता गरी अहिले विचाराधीन रहेको छ । विद्यमान संगिन अवस्थाको उपयुक्त संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिरहेको नोबेल कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।१२।०७ गतेको पूर्ण बैठक निर्णय आइसकेपछि बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमको आँकलन गरी बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरी हाललाई नाबालक विकाश चौधरीलाई मेरो जिम्मा लगाई पाउँ भनी मिति २०७६।१२।१० गते उच्च अदालत दिपायलमा निवेदन पेस गरेको गरेको थियो । उक्त निवेदनमा मिति २०७६।१२।११ गते छलफल हुँदा उच्च अदालत दिपायलबाट नाबालकको नाम परिवर्तित नाम कायम गरी सोही नामबाट प्रतिवादी कायम गराई मुद्दा उच्च अदालत दिपायलमा विचाराधीन रहेकोमा सोको कुनै ख्याल नगरी आदेशमा "निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको विकाश चौधरीको नागरिकताको छायाँप्रतिबाट निजको जन्ममिति २०५८।८।२२ रहेकोले निज मिति २०७६।१२।११ गते निजको उमेर १८ वर्ष ३ महिना १९ दिन परा गरेको देखिँदा निजलाई १८ वर्षमुनिको नाबालक मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजि