निर्णय नं. १०४६७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०४६७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७७/०१/१४ २६९९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा फैसला मिति : २०७७।१।१४ ०७६-WH-०३२९ मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : कैलाली जिल्ला कैलाली गाउँपालिका वडा नं.२ घर भई हाल बालसुधार केन्द्र डोटी सिलगढीमा रहेका परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ६५ को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (PDF-Nepal) सँग आवद्ध अधिवक्ता अजय शंकर झा “रूपेश” विरूद्ध विपक्षी : कैलाली जिल्ला अदालत, कैलाली, धनगढी मौलिक हक निलम्बित नभई उपचारको हक जीवन्त रहने तर बन्दाबन्दीले तत्काल न्यायको पहुँचमा अवरूद्ध हुँदा बाँच्न पाउने व्यक्तिको अन्तरनिहित मानव अधिकारमा नै हनन हुने स्थिति आउँदछ । यसर्थ कोभिड-१९ को सन्त्रासबाट बृहत् जनताको हित, जीवन र स्वास्थ्यको संरक्षण गर्न आवश्यक सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । यो जवाफदेहिता राज्यको हरेक अङ्‌ग र निकायमा रहेको छ । यो जवाफदेहिताबाट अदालत अलग रहन सक्दैन । त्यसैले अदालतकै आदेशबाट थुनामा, कारागारमा वा सुधारगृहमा रहेका थुनुवा बन्दीहरूको हकमा अदालतमा आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनलाई विचार गरी उपयुक्त आदेश गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.८) कैदको सजाय भनेको अन्तिम विकल्प हो । कानूनले कैद सजायबाहेक अन्य विकल्पहरू पनि दिइएको छ । निर्णयकर्ताले महामारीको विषम परिस्थितिमा सन्त्रास छाएको अवस्थामा संक्रमणको रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणको निमित्त कानूनबमोजिमको उपयुक्त विकल्प खोज्नु पर्ने । (प्रकरण नं.११) सुधार गृहमा बस्नुपर्ने जोखिममा रहेको बालबालिकाको सर्वोत्तम हित तथा समग्र बालबालिकाको स्वास्थ्य र जीवन संरक्षणको लागि खोजेको बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) अन्तर्गत रहे भएको देखिँदा कानूनबमोजिमको उपयुक्त विकल्पसहित पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री अजय शंकर झा, विदूषी अधिवक्ता श्री बिमला यादव तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री पंकजकुमार कर्ण विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा १३‌३(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भई नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ । निवेदकको निवेदन बेहोरा बाल बिज्याइँकर्ता परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ६५ ले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुर अपराधमा निजलाई सोही संहिताको दफा २१९ को उपदफा (३) देहाय (ख) बमोजिम हुने सजायमा निजको उमेर वारदातको समयमा १७ वर्ष ११ महिना देखिन आएको हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम सजाय तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२८ बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई पाउन निज विरूद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्र दायर भएकोमा जबरजस्ती करणी नभई बालयौन दुरूपयोगको कसुर देखिँदा निजलाई २ वर्ष कैद र रू. २०,००० जरिवाना हुने तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (४) बमोज