निर्णय नं. १०४६८ - परमादेश / प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४६८ - परमादेश / प्रतिषेध भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७४/०९/२० ३९१९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी आदेश मिति : २०७४।९।२० ०७३-WO-१२४३ मुद्दा:- परमादेश / प्रतिषेध रिट निवेदक : धादिङ जिल्ला त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ४ घर भई का.जि. का.म. न.पा. वडा नं. १६ नयाँबजार बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत जनताप्रति उत्तरदायी रहेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सर्वप्रथम सहर र बजारको वरिपरि नजिक स्थानहरूमा नि:शुल्क वा सशुल्क सवारी साधनहरूको पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था मिलाउने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व राज्यको नै बन्न जान्छ । राज्यबाट त्यो कर्तव्य र जिम्मेवारी सापेक्षित रूपमा पूरा नभएसम्म व्यक्तिबाट सवारी साधनलाई अव्यवस्थित पार्किङ गरेको कारणले सास्ती र झन्झट दिइरहन उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.१०) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार देशका सबै क्षेत्रमा विशेष गरी पुराना मुख्य सहर र बजार क्षेत्रका नजिक वरिपरिका आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरूको लागि पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गरी पार्किङको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व विपक्षी यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका यातायात कार्यालयहरूको रहेकोमा सोअनुसार पर्याप्त मात्रामा पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिएको भन्ने नदेखिएकले उक्त ऐनको दफा १२१ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी उचित र आवश्यक मात्रामा पार्किङ स्थलहरूको निर्धारण र व्यवस्था गर्ने । (प्रकरण नं.१४) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री तुलसी सिंखडा, श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ र श्री आरजु कार्की प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दामोदर खड्का अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७५, अङ्क ७, नि.नं.१००५५ सम्बद्ध कानून : सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ आदेश न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२)(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ:- रिट निवेदक एक नेपाली नागरिक हुँ । हरेक नेपाली नागरिकले संविधानले दिएको मौलिक हकको उपभोगमा बाधा सिर्जना गर्यो भने उक्त हक कार्यान्वयन (इनफोर्समेन्ट) र नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, आवत जावत गर्न पाउने, धारा १६ र १७ ले प्रदान गरेको १ (Right to dignified lives) बारे स्पष्ट नै व्यवस्था गरेको अवस्था रहेको छ । नेपालमा हाल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ संसद्द्वारा निर्मित कानून रहेको छ । यसमा विभिन्न किसिमका कानूनी कर्तव्यहरू (लीगल अब्लिगेसनहरू) दिएका छन् । संविधानको धारा १६ र १७ ले नागरिकहरूलाई प्रदान गरेको मौलिक हकअन्तर्गत रहेर नेपालका अन्य कानून बनेका हुन्छन् जुन कुरा संविधानको धारा १ ले गरेको व्यापक / पूर्ण (ओभरअल) मान्यता हो । नागरिकहरूले निजी सवारी साधन प्रयोग गर्न कानूनबमोजिम लाइसेन्सधारी नागरिकहरूले पाउँछन् । तर हाल देशमा प्रस्तावित २४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिका रहेका छन् । हाल