निर्णय नं. १०४७३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४७३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७६/११/०५ २१२२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी आदेश मिति : २०७६।११।५ ०७६-WH-०२२२ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : चन्द्रनारायण मण्डल र पुकारी देवीको छोरा जिल्ला महोत्तरी साबिक गोनरपुरा गा.वि.स. वडा नं. ६ को परिवर्तित महोत्तरी गाउँपालिका वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय जलेश्वर, महोत्तरीमा थुनामा रहेका संजिवकुमार मण्डल विरूद्ध विपक्षी : धनुषा जिल्ला अदालत, जनकपुरधामसमेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७(१) मा खास अवधिभित्र फैसला नभएमा थुनाबाट छोड्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिए पनि सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) मा पटके कसुरदारलाई अदालतले मनासिब सम्झेमा थुनामै राखी कारबाही गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.२) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७२(१) बमोजिम माग गरिएको धरौटी रकम बराबरको अवधि प्रतिवादीले थुनामा बसेको कारणले मात्र निजलाई थुनामुक्त गर्ने आधार बन्न सक्तैन र त्यस्तो थुनालाई गैरकानूनी मान्नसमेत मिल्दैन । थुनामा बसेको अवधिको कानूनबमोजिम हुन आउने रकमलाई भन्दा निजलाई हुन सक्ने सजायलाई नै महत्त्व दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री अजय शंकर झा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३ (२),(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः- मिति २०७५/०३/२३ गते म निवेदकलाई पक्राउ गरी मुद्दा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्दै म निवेदकसमेतले लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को (छ) अनुसारको कसुर अपराध गरेको भन्दै सोही ऐनको दफा १४(१)(ज) बमोजिम सेवनमा सजाय हुन र दोस्रो पटक कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १६ बमोजिम थप सजाय हुन माग दाबी लिई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विपक्षी धनुषा जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०७५/५/५ मा मुद्दा नं.०७५-C१-०००४ को लागु औषध मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भएको थियो । विपक्ष धनुषा जिल्ला अदालतबाट २०७५/५/७ गते थुनछेक आदेश गर्दै म निवेदकबाट धरौटबापत रू.४०,०००/- माग गरिएकोमा सो धरौट रकम तिर्न नसक्दा मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागार कार्यालय जलेश्वरमा थुनामा राखिएकोमा २ महिना कैद सजाय हुन सक्ने प्रस्तुत कसुरमा १४ महिनाभन्दा बढी र माग गरिएको धरौट रकमले खाम्ने अवधिभन्दा पनि बढी समय थुनामा बसिसकेको छु । स्वच्छ सुनुवाइअन्तर्गत मनासिब समयभित्र फैसला हुनुपर्ने एक तत्त्वको रूपमा रहेको र विशेष अदालत ऐनले निर्धारण गरेको मनासिब समय छ महिनाभित्र फैसला गर्न नसक्नु संविधानको धारा २०(९) ले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारको उल्लङ्घन हुनु प्रस्ट छ । अतः विपक्षीहरूले मलाई वर्तमानको अवस्थामा थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी रहेको र त्यसबाट मलाई नेपालको संविधानको धारा १७(१), २०(४)(५) र (९) ले प्रदान गरेको हक अधिकारमा हनन हुन गएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ अनुसार प्रस्तुत निवेदनमा सुनुवाइ गरी ऐ. को नियम ३७ तथा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी म संजिवकुमार मण्डललाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी तारेखमा राखी मुद