निर्णय नं. १०४७४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४७४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७६/१०/१९ ३८३२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७६।१०।१९ ०६६-WO-१०७० मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौंका तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रबन्ध निर्देशक काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ बस्ने अमरनाथ सिंह विरूद्ध विपक्षी : राष्ट्रिय सूचना आयोग, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लिखित सूचनाको हकको उपभोगमा लगाइने प्रतिबन्ध वा अवरोधहरू एउटा लोकतान्त्रिक समाजलाई स्वीकार्य हुनु पर्ने । सूचना प्रदान गर्दा हुन सक्ने खतराको तुलनामा समानुपातिक ढङ्गले मात्र रोक लगाउन सकिने । राज्यको निकाय वा संयन्त्रको परिभाषाभित्र पर्ने वा अन्य व्यापारिक प्रकृतिका मौलिक हक वा कानूनी अधिकार उल्लङ्घन गर्न सक्ने निकायहरूलाई पनि त्यस्ता हकको संरक्षणार्थ बृहत् रूपमा राज्यको जस्तै क्षेत्राधिकार भएका निकाय मानी हक अधिकार संरक्षण गर्ने मान्यता क्रमिक रूपमा विकास हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा दूरसञ्चार संस्था त्यसको अपवाद हुन नसक्ने । दूरसञ्चार संस्थाले कस्ता सूचना आफ्ना कर्मचारीहरूलाई दिने नदिने भन्ने सम्बन्धमा त्यस्ता सूचना प्रदान गर्दा सूचनाको हक प्रदान गर्न नसकिने भनी ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) ले लगाएको प्रतिबन्धका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१०) सार्वजनिक निकायमा रहेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जस्तो आफूसँग सम्बन्धित सूचना कुनै व्यक्तिले माग गरेको खण्डमा सार्वजनिक निकायले सो सूचना प्रदान गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सानुराज पोखरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री उत्तम श्रेष्ठ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ निजामती सेवा ऐन, २०४९ आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेशसहित उपयुक्त आदेशको माग गरी दर्ता भई नियमानुसार पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी सुन्दरकुमार घिमिरेले मिति २०६६।७।२० मा प्रबन्ध निर्देशकमार्फत र मिति २०६६।८।१९ मा प्रबन्ध निर्देशकमार्फत सूचना अधिकारीसमक्ष आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जानकारी पाउँ भनी निवेदन माग गर्दा सुनुवाइ नभएकोले मिति २०६६।९।९ मा सूचना आयोगसमक्ष निवेदन दिनुभएकोमा निवेदकले माग गरेबमोजिमको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर उपलब्ध गराउनु भनी सूचना आयोगबाट मिति २०६६।१२।२७ मा निर्णय भएको रहेछ । निवेदक सुन्दरकुमार घिमिरेले मिति २०६६।७।२० गतेको सूचना माग गर्दाको प्रक्रिया कानूनसम्मत छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा १ बमोजिम सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र सूचना अधिकारीको निर्णय सुन्ने र सोउपर पुनरावेदन संस्था प्रमुख प्रबन्ध निर्देशकज्यूसमक्ष निवेदन दिने कार्यसमेत गरेको देखिँदैन । निजले पछि आएर मिति २०६६।८।१९ मा कम्पनीमा प्राप्त निवेदनमा प्रबन्ध निर्देशकमार्फत सूचना अधिकारी भनी उल्लेख गरेको हुँदा कार्यविधिगत त्र