निर्णय नं. १०४७५ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४७५ - परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७६/०८/०८ ३२६० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही फैसला मिति : २०७६।८।८ ०७२-CI-००७० मुद्दा:- परमादेश पुनरावेदक / विपक्षी : मालपोत कार्यालय चाबहिल, काठमाडौंको तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत गोविन्दप्रसाद अधिकारी विरूद्ध प्रत्यर्थी / निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, खड्का भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं.१ स्थित यशस्वी प्रोपर्टिज प्रा.लि. को अख्तियार प्राप्त ऐ.का सञ्चालक काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.७ बस्ने रेणु लामा अर्धन्यायिक निकायले पनि आफूसमक्ष पर्न आएको निवेदनहरूलाई प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी निर्णय निरूपण गर्नुपर्दछ । कानूनबमोजिम रीत पुगी पर्न आएको निवेदनमा निर्णय गर्न कर्तव्य तोकिएको अधिकारी वा निकायले दुवै पक्षको कुरा सुनी पक्षहरूबाट पेस भएका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी आधार र कारणसमेत खुलाई ठहर निर्णय गर्नु पर्दछ । ठहर निर्णय नगरी अन्य कुनै कारण देखाई निर्णय गर्न इन्कार गर्नु वा निर्णयमा ढिला सुस्ती गर्नुलाई न्यायोचित एवं कानूनसङ्गत कार्य भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री महेशप्रसाद खत्री प्रत्यर्थी / निवेदकका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ सुरू तहमा फैसला गर्ने :- माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री नित्यानन्द पाण्डेय पुनरावेदन अदालत पाटन आदेश न्या.मीरा खडका : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः- तथ्य खण्ड निवेदक यशस्वी प्रोपर्टिज प्रा.लि.को नाममा मालपोत कार्यालय चाबहिलमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको काठमाडौं जिल्ला चपली भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं.८(ख) कि.नं.११०७ को क्षेत्रफल ४-११-१-० जग्गा म निवेदकले हकभोग चलन गरी आएको छु । उक्त जग्गा मैले कोही कसैलाई हक हस्तान्तरण गरेको छैन । उक्त जग्गा रहेको क्षेत्रमा नयाँ नापी नक्सा भएको रहेछ । सोहीबमोजिम नयाँ नाप नक्साबमोजिम हालसाबिक गरिपाउँ भनी मैले मिति २०६९।१२।२२ मा द.नं. ८८३७ बाट विपक्षी मालपोत कार्यालय चाबहिलमा निवेदन गरेको थिएँ । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(५) को कानूनी व्यवस्थाबाट समेत पुनः नाप जाँच भएको क्षेत्रमा जग्गा नापी गरी क्षेत्रीय किताबमा दर्ता गर्दा गराउँदा यसअघि नाप जाँच गरी तयार भएको मौजुदा नक्सा एवं दर्ता स्रेस्ता हेरी भिडाई क्षेत्रीय किताबको प्रमाण संकेतमा सोको विवरण जनाउनु पर्ने हो । यसरी नयाँ नापी नक्साबमोजिम हाल साबिक दर्ताको लागि निवेदन परेकोमा म निवेदकले पटक-पटक विपक्षी कार्यालयमा उपस्थित भई मौखिक एवं लिखित रूपमै २०७०।७।१५ द.नं.४६५१, २०७०।०९।२३ द.नं.७४०२ बाट निवेदन दर्ता गरेकोमा कानूनबमोजिम हाल साबिक दर्ता गरी दिनुपर्ने निकायले कुनै निर्णय नगरी आफ्नो कानूनी कर्तव्यबाट पन्छिने नियतवश निवेदकलाई विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति २०७०।१०।१० मा च.नं.४६७४ को पत्र दिएको अवस्था हो । उक्त पत्रमा निवेदनबमोजिम हाल साबिक गर्ने क्रममा नेपाल नेत्रहीन संघ र यशस्वी प्रोपर्टिज प्रा.लि.बिच एकआपसमा सिमाना विवाद भई सीमामा सहमति हुन नसकी हाल साबिक गर्ने कार्यमा बाधा पर्न गएकोले सक्कलै हाल साबिक फाइल फिर्ता आएकोले विवाद समाधान