निर्णय नं. १०४८१ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०४८१ - परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७६/०९/०१ २८९० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७६।९।१ ०७०–WO–०८५६ मुद्दाः- परमादेश निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २८ नःघल बस्ने वर्ष ६२ को श्री स्वराज शाक्यसमेत विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला धर्मपथ नयाँ सडक स्थित प्रधान कार्यालय नेपाल बैंक लिमिटेडसमेत स्वेच्छिक अवकाश योजना (Voluntary Retirement Scheme-VRS) को प्रयोग गर्दा निवृत्तिभरण त्याग गरी उपदान लिइसकेका कर्मचारीलाई फेरी निवृत्तिभरण दिने विषय दोहोरो सुविधा हुने । एघार वर्षपछि कुनै उचित आधार र कारण नखोली पुनः रिट निवेदन दिएको विषयमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने । स्वेच्छिक अवकाश योजनाबमोजिमको रकम बुझिसकेपछि सो योजनामा चित्त नबुझेको भनी अदालतमा प्रवेश गरी अदालतबाट भएको आदेशबमोजिमको सुविधासमेत उपभोग गरिसकेपछि उक्त आदेशमा चित्त नबुझेको वा फैसला अपुरो रहेको भनी पुनः रिट निवेदन दिने कार्य प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ विपरीत हुने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शुशीलकुमार पन्त, श्री लोकभक्त राणा, श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री पूर्णमान शाक्य तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री ज्ञान रत्न शाक्य, श्री लक्ष्मीदेवी दाहाल रावल, श्री राजु शाक्य, श्री ज्योति थापा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शतिश कृष्ण खरेल, श्री महादेवप्रसाद यादव तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विद्याकान्त अधिकारी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०५९, अङ्क ९, नि.नं.७१४१ ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, नि.नं.१०१२३ सम्बद्ध कानून : प्रमाण ऐन, २०३१ वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड हामी निवेदकहरू विभिन्न समय र मितिमा प्रत्यर्थी नेपाल बैंक लिमिटेडको सेवामा प्रवेश गरी अटुट रूपमा सेवा गर्दै ऐ. बैंकको कर्मचारी नियमावलीको अधीनमा रही हामी निवेदकहरूले २० देखि ३५ वर्ष सेवा गरेकोमा कुनै विवाद छैन । नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४८ मा हामी रिट निवेदकहरूले सेवाबाट अवकाश पाउनुभन्दा पूर्व नै संशोधित भई के-कस्ता नियमहरू थप भए त्यसको हामी निवेदकहरूलाई जानकारी नभएको अवस्था होइन । हामी निवेदकहरूलाई भ्रममा पारी उक्त नियमावलीको हवाला दिई बैंक व्यवस्थापन समितिको मिति २०६०।५।२९ को निर्णय भनी परिपत्र नं. ६६/१३ मिति २०६०/५/३१ मा जारी गरिएकोमा सोलाई रद्द गरी पुनः मिति २०६०।७।२६ मा परिपत्र नं. ६६/१९ जारी गरियो । उक्त परिपत्रअनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिन व्यवस्थापनले जारी गरेको सूचनाबमोजिम हामी रिट निवेदकहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिएको कुरामा र दिएको सुविधामा द्विविधा रहेकोले र तत्काल मौजुदा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल जारी गरिएको परिपत्र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापना गरी विभिन्न भुलभुलैयामा पारी कर्मचारी नियमावलीविपरीत हामी निवेदक कर्मचारीहरूलाई कटौती गर्ने नियत लिई स्वेच्छिक अवकाश दिएकोमा चित्त नबुझेकाले यस सम्मानित अदालतमा हामी