निर्णय नं. १०४८२ - घरेलु हिंसा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४८२ - घरेलु हिंसा भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७६/११/०१ १८००४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना फैसला मिति : २०७६।११।१ ०७४-CR-०१७४ मुद्दाः- घरेलु हिंसा पुनरावेदक / प्रतिवादी : प्रदीपप्रसाद कोइरालाको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ कात्यायनी चोक बस्ने डा. सुधांसु कोइराला विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : श्यामप्रसाद मैनालीको छोरी काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महनागरपालिका वडा नं ४ बस्ने डा. स्निधा मैनाली घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनमा प्रयुक्त “यातना” शब्दभित्र भौतिक रूपमा गरिने आक्रमण वा चोट पुर्याउने वा चोट पुर्याउने धम्की दिने, पीडितको मनमा त्रास सिर्जना गर्ने, स्वतन्त्रता खोस्ने, झुट्टा बात लगाउने, मानसिक हानि वा क्षति पुर्याउने आदि सबै कार्यहरू पर्छन् । त्यसमाथि घरेलु हिंसाको परिभाषामा नै “भावनात्मक चोट पुर्याउने अन्य कुनै कार्य” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएबाट यसभित्र माथि उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त घरेलु सम्बन्ध रहेको व्यक्तिउपर गरिने क्रूर एवं निर्दयी, असमान, विभेदकारी र अपमान वा अपहेलनाजन्य व्यवहार पनि पर्ने । (प्रकरण नं.७) हिंसाभित्र शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा पर्ने, विवादको कारण सिर्जित मानसिक तथा यौनिक हिंसा निरन्तररूपमा चलिरहने कसुर (continuing offence) हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र हदम्याद बाहिर दर्ता हुन आएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) पति र पत्नीबिचको सम्बन्ध सहमतिमा आधारित सम्बन्ध मानिन्छ । यो सहमतिको निम्ति आफूमा रहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक दुबर्लताहरूबारे अर्को पक्षलाई पहिले नै जानकारी दिई पूर्णरूपमा सुसूचित सहमति (fully informed consent) प्राप्त गरिनु पर्ने दायित्व सम्बन्धका दुवै पक्षमा रहने । (प्रकरण नं.१२) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद कोइराला प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६६, नि.नं.८२८२, पृ.२००१ ने.का.प.२०७२, नि.नं.९७४१, पृ.३७ सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ सुरू तहमा फैसला गर्ने: माननीय न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ काठमाडौं जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने: माननीय न्यायाधीश श्री किशोर सिलवाल माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण उप्रेती पुनरावेदन अदालत पाटन फैसला न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :- तथ्य खण्ड म निवेदिका र विपक्षी डा. सुधांशु कोइरालाका बिच सामाजिक र जातीय परम्पराअनुसार २०६९।०८।१४ गते विवाह भएको थियो । विवाह गरी घरमा प्रवेश गरेको दिनदेखि विपक्षी मीरा कोइरालाले गाली गलौज तथा अपमानजनक व्यवहार गरेको, डा. सुधांशु कोइराला पुरूषत्वहीन भई शारीरिक रूपमा दुर्बल रहनु भएको तथ्य विवाहकै दिन थाहा पाएँ र सोही कारणले हाम्राबिच श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध रहेन । पछि उपचार गर्न जाउँ भन्दा इन्कार गरी ममाथि उल्टै कुटपिट गर्ने, विपक्षी मिरा कोइरालाले छोडपत्र गरेर आफ्नो बाटो लाग भन्ने, विपक्षी प्रदिप कोइरालाले तँ अर्को केटो खोजेर ले, विवाह गरेर पठाइदिन्छु भनी अपमान गर्ने गरेको, विपक्षी सुधांशु कोइराला निद्रामा पनि प्राय: सधैँ एकोहोरो बढब