निर्णय नं. १०४८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७७/०१/२३ २०१७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७७।१।२३ ०७६-WH-०३२६ मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : सल्यान जिल्ला दार्मा गाउँपालिका वडा नं. २ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ घोराहीको गैरकानूनी हिरासतमा राखिएकी बन्धुकुमारी शाह (चन्द) को हकमा ऐ.ऐ. घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ बस्ने प्रतिक चन्द विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, घोराही दाङसमेत बन्दीलाई स्थानान्तरण नगर्नु भन्ने आदेश जारी भइरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशविपरीत बन्दीलाई पूर्ववत् छाड्ने, तत्कालै पक्रने गरिएको र सबै प्रहरी कार्यालयहरूको तालुकवाला निकाय प्रहरी प्रधान कार्यालयको जानकारीबेगर यी कार्यहरू भएका छैनन् भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४) सरकारले मनपराउने विचार सुरक्षित रहने, उनीहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरित नहुने तर स्थापित सरकारको विचारभन्दा फरक विचार हुनासाथ वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरित हुने, त्यस्तो कुरा लोकतन्त्रमा स्वीकार्य नहुने । (प्रकरण नं.६) वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा हामी सदा सतर्क रहनु पर्ने हुन्छ । संविधान एवं कानूनद्वारा निर्धारित सीमा नाघ्ने र प्रत्याभूत हक अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेसमेतका कार्य र व्यवहार जोसुकैबाट भए पनि स्वीकार्य हुँदैन र यस्तो व्यवहारलाई न्यायको रोहमा उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री चिरञ्जिवि ढकाल र श्री लक्ष्मीनानी थापा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सन्जिव रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(३) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः- तथ्य खण्ड निवेदक बन्धुकुमारी शाह (चन्द) लाई मिति २०७६।१२।२१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, नेपालगन्जले पुर्पक्षको लागि रू ५,०००।- धरौटी माग गरेकोमा उक्त धरौटी रकम सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा भुक्तानी गरेपश्चात् थुनामुक्त हुनु पर्नेमा थुनामुक्त नगरी दाङ पुर्याई प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, घोराही, दाङमा हिरासतमा राखी म्याद थपका लागि भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङसमक्ष पेस गरेको भन्ने जानकारी पाएको छु । निवेदकलाई हिरासतमा राखी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको आशंका छ । पहिलो पटक निवेदक बन्धुकुमारी शाह (चन्द) लाई अछामबाट मिति २०७५।११।११ गते पक्राउ गरिएको थियो । निवेदकलाई सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामबाट मिति २०७५।११।२९ मा साधारण तारेखमा रिहा गरेको बेहोरामा हस्ताक्षर गराएपश्चात् दोस्रो पटक पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय, कोहलपुर, बाँकेको हिरासतमा राखियो । मिति २०७५।१२।१३ मा आगो लगाएको मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा राख्ने आदेश गरेलगत्तै जिल्ला अदालतको गेटबाट पुनः तेस्रो पटक पक्राउ गरी बर्दिया पुर्याई इलाका प्रहरी कार्यालय, मोतिपुर बर्दियामा राखियो । मिति २०७५।०१।०८ मा सार्वजनिक हित नैतिकता विरूद्धको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्याल