निर्णय नं. १०४८६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०४८६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७६/१०/०१ २९९४ सर्वोच्‍च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी आदेश मिति : २०७६।१०।१ ०७६-WH-०१९४ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : शिवलालको नातिनी ऋषिराम खनालको छोरी काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारी बसोबास भई हाल कारागार कार्यालय जगन्‍नाथदेवलमा थुनामा रहेकी बसन्ता आचार्यको हकमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ महाराजगन्ज बस्ने रामप्रसाद आचार्य विरूद्ध विपक्षी : वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण बबरमहल, काठमाडौंसमेत एकपटक कुनै एक आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज भएपनि निजै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनु नपर्ने फरक कारण र आधार पछि उजागर हुन्छ भने अदालतले निजै व्यक्तिको पुन: पर्न आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई विशेष रूपमा हेरी अघि निर्क्यौल नभएको र परिवर्तित सन्दर्भलाई विचार गरी constructive resjudicata को आधारमा पुनर्विचार गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.७) अदालतबाट भएका फैसलाअनुसार तोकिएको सजायलाई रिट निवेदनको माध्यमबाट सामान्य अवस्थामै बदर गर्दै जाने हो भने वा निष्क्रिय बनाउँदै जाने हो भने सो कार्य फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत हुने र अदालत बारम्बार एकै मुद्दामा अल्झिरहने प्रवल सम्भावना रहने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणकुमार उपाध्याय र श्री मनिराम उपाध्याय विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुषाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, नि.नं.१०१०८ ने.का.प.२०७०, अङ्क ५, नि.नं.९००९ ने.का.प.२०६८, पृ.१२९८, अङ्क ८, नि.नं.८६६५ ने.का.प.२०५१, अङ्क ३, नि.नं.४८८९ ने.का.प.२०५०, अङ्क १०, नि.नं.४८१२ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः म निवेदिका बसन्ता आचार्य र हरि थापाबिच मिति २०६९।७।१० गते वैदेशिक रोजगारमा अष्‍ट्रेलिया पठाउने गरी लिखत कागज भएको हो । उक्त लिखतमा मेरो ठेगाना काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारी बस्छु भनी उल्लेख भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले म निवेदिकालाई मिति २०७०।११।३० मा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारीबाट पक्राउ गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाएको र मिति २०७०।१२।३ मा म निवेदिकाले म काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारीमा बस्छु भनी बयान गर्दा वतन खुलाएको थिएँ । वैदेशिक रोजगार विभागले मिति २०७२।१२।२६ मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा मेरो हालको ठेगाना काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारीमा उल्लेख गरेकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मेरा नाममा मिति २०७३।२।३ मा म्याद तामेली गर्दा म हाल बसिरहेको ठेगानामा म्याद तामेल नगरी म बस्दै नबस्ने अर्घाखाँची जिल्ला बागी गाउँ विकास समिति वडा नं.८ मा म्याद तामेल गरेको रहेछ । जबकी म २०६३ सालदेखि काठमाडौंमा बस्दै आई मिति २०७० सालदेखि मैले छोरालाई काठमाडौंमा अध्ययन अध्यापन गराई रहेको बेहोरासमेत उल्लेख गरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३९ र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर सिद्धान्