निर्णय नं. १०४८८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४८८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७७/०३/१५ ३१६० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७७।३।१५ ०७६-WH-०३८५ विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नं.३ परिवर्तित वडा नं.९ मा घर भई हाल बालसुधार गृह भक्तपुरमा रहेको साङ्केतिक नाम बनेपा (क) को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (PDS-Nepal) सँग आबद्ध अधिवक्ता अजय शंकर झा “रूपेस” विरूद्ध विपक्षी : ललितपुर जिल्ला अदालत उपचारको हक जीवन्त हुन्छ । तर, बन्दाबन्दीले तत्काल न्यायको पहुँचमा अवरूद्ध हुँदा बाँच्न पाउने व्यक्तिको अन्तरनिहित मानव अधिकारमा नै हनन हुने स्थिति आउँदछ । यसर्थ कोभिड-१९ को सन्त्रासबाट बृहद् जनताको हित, जीवन र स्वास्थ्यको संरक्षण गर्न आवश्यक सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । यो जवाफदेहिता राज्यको हरेक अङ्ग र निकायमा रहेको छ । यो जवाफदेहिताबाट अदालत अलग रहन सक्दैन । त्यसैले अदालतकै आदेशबाट थुनामा, कारागारमा वा सुधारगृहमा रहेका थुनुवा बन्दीहरूको हकमा अदालतमा आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनलाई विचार गरी उपयुक्त आदेश गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) कुनै पनि व्यक्ति जो थुना, सुधारगृह वा कारागारमा रहेका छन्, यिनीहरूलाई सजाय भोग्न पठाउनुको अर्थ जीवन नै जोखिममा राख्न वा मर्न पठाइएको नभई आफूले गरेको गल्तीमा कसुरको मात्रा अनुरूप गल्ती अनुभूत गर्न सजाय भोग्नसम्म पठाइएको हुने । (प्रकरण नं.८) कैदको सजाय भनेको अन्तिम विकल्प हो । कानूनमा कैद सजायबाहेक अन्य विकल्पहरू पनि दिइएको छ । निर्णयकर्ताले महामारीको विषम परिस्थितिको कारण सन्त्रास छाएको अवस्थामा सङ्क्रमणको रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणको निमित्त कानूनबमोजिमको उपयुक्त विकल्प खोज्नु पर्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजय शंकर झा, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री कमलबहादुर घिसिङ, श्री विमला यादव, श्री सन्तोष भण्डारी तथा श्री बबिता बस्नेत विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुषाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भई नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ । निवेदकको निवेदन बेहोरा बाल बिज्याइँकर्ता साङ्केतिक नाम बनेपा (क) विरूद्ध परिवर्तित नाम बयलवास (क) को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भई विपक्ष ललितपुर जिल्ला अदालतसमक्ष दायर भएको ०७२-CR-०४७७ को ‘बालयौन दुराचार’ मुद्दामा तत्कालीन मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ९ (क) नं. बमोजिमको कसुरमा ५ वर्ष ६ महिना सजाय हुने गरी मिति २०७३।२।२ गतेमा फैसला भएको रहेछ । निज मिति २०७२।१२।१७ गतेमा पक्राउ परी सोही मितिदेखि अनवरत रूपमा थुना स्वरूप बालसुधार गृहमा रही रहँदा आजको मितिसम्ममा ४ वर्ष २ महिना १५ दिनभन्दा बढी अवधि आफूलाई लागेको सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् भने जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै चित्त बुझाई अन्तिम भई बसेको छ । छोरालाई लागेको कैद ५ वर्ष ६ महिनामध्ये पक्राउ परेको मितिले ४ वर्ष १ महिना २८ दिन थुनामा बसिसकेको र छोरा नाबालक भई गृहमा बसेको कारण सामाजि