निर्णय नं. १०४८९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४८९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७६/१०/०९ २२७३ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति : २०७६।१०।९ ०७४-NF-००१६ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला बैतडी, दशरथ चन्द नगरपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल कञ्चनपुर जिल्ला अदालत, महेन्द्रनगरमा अमिन पदमा कार्यरत भुवनदत्त जोशी विरूद्ध विपक्षी : लोक सेवा आयोग तथा ऐ.को केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत सरूवा गर्ने निकायको स्वीकृति लिई कामकाजमा लगाएकोमा सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना नै लिन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छाले साबिककै कार्यालयमा कामकाज गरिरहने अवसर प्रदान गर्न कानूनले नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) सरूवा भएको कर्मचारीले रमाना नलिएको कारणबाट कानूनबमोजिम बढुवा हुनुपर्ने व्यक्तिलाई बढुवा नगरिएको अवस्थामा माथिल्लो तहको पदमा हुने बढुवाको सुविधाबाट निवेदकलाई वञ्चित गर्नु कानून र न्यायको दृष्टिबाट उचित नदेखिने । (प्रकरण नं.१०) बढुवाबाट वञ्चित व्यक्तिको निवेदनअनुसार अदालतको निर्णयबाट विस्थापित निजामती कर्मचारीको हकमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८९ (ख) १ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार बढुवाबाट वञ्चित व्यक्तिले गरेको दाबीअनुसार बढुवा निर्णय बदर गर्दा बढुवा पाएका व्यक्तिको हकमा अन्याय हुन जाने अवस्थालाई मध्यनजर गरी कानूनको हितकारी व्याख्याको सिद्धान्तअनुसार कानूनतः बढुवा पाउनु पर्ने व्यक्तिको हकमा पनि कानूनको उक्त व्यवस्था लागु हुने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णदत्त जोशी र श्री कुमारी रेवती जोशी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ निजामती सेवा ऐन, २०४९ आदेश न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७४।१०।९ को निर्णयउपर पर्न आएको पुनरावलोकनको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को देहाय (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ । म निवेदक २०६१ साल भाद्र २ गतेको निर्णयले डडेल्धुरा जिल्ला अदालतको अमिन पदमा स्थायी नियुक्ति भई सरूवा हुने क्रममा हाल कञ्चनपुर जिल्ला अदालत, महेन्द्रनगरमा कार्यरत रहेकोमा नापी कार्यालय, कञ्चनपुरमा रिक्त रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, सर्वेक्षक पद १ ( एक ) मा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न भनी लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको मिति २०६८।११।२८ को पत्रानुसार प्रतिशत निर्धारण भई बढुवाको लागि सूचना प्रकाशित हुँदा म निवेदकको दरखास्त परेको थियो । सो सूचना प्रकाशित हुनुपूर्व विपक्षी माधवप्रसाद जोशी नापी विभागको मिति २०६६।११।२८ को निर्णयानुसार नापी कार्यालय, कञ्चनपुरबाट नापी कार्यालय, बैतडीमा सरूवा भइसक्नु भएको थियो । नापी कार्यालय, कञ्चनपुरमा रिक्त सर्वेक्षक पद १ (एक) बढुवाको लागि विज्ञापन भएको र मिति २०६६।११।२८ मा नै नापी कार्यालय, बैतडीमा सरूवा भइसकेका विपक्षी माधवप्रसाद जोशीले निजको सरूवा पदस्थापना भएको बैतडी जिल्लाबाट मात्र बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन