निर्णय नं. १०४९१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४९१ - उत्प्रेषण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७५/०१/०५ १७८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी आदेश मिति : २०७५।१।५ ०७२-WO-०५२१ मुद्दा : - उत्प्रेषण निवेदक : टिकाराज पाण्डेको नाति चन्द्रराज पाण्डेको छोरा लमजुङ जिल्ला, राइनास गाउँ विकास समिति घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, विष्णु बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने पदमराज पाण्डे विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहरदरबार काठमाडौंसमेत अन्य वित्तीय संस्थाहरूको सहज पहुँच भएको अवस्थामा क्षणिक समयको लागि नगरपालिकाको क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको मात्र दर्ता स्थगन गरिएको र अन्य क्षेत्रमा सहकारी संस्थाको दर्ता र कार्य क्षेत्र विस्तारमा कुनै रोक नलगाई दर्ता गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान देखिँदा पेसा रोजगारको हकको कार्यान्वयनमा अवरोध लगाएको नदेखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सहकारी ऐन, २०४८ आदेश न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२)(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ:- म निवेदक नेपालको नागरिक भई नेपाल कानूनबमोजिम विभिन्न कम्पनीहरू स्थापना गरी सञ्चालन गरी आएको छु । यसै सन्दर्भमा म निवेदकसमेतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरी कानूनबमोजिम कार्य गर्ने उद्देश्यले प्रत्यर्थी डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंमा सहकारी दर्ताको लागि जाँदा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी जवाफ दिएको र सो सम्बन्धमा के कुन कारणबाट सहकारी दर्ता रोकिएको हो । सोको जानकारी माग गर्दा कुनै जानकारी दिइएन । तत्पश्चात् सहकारी विभागमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता हुने नहुने के हो ? सोको लिखित जानकारी पाउँ भनी मिति २०७२।१०।०६ मा निवेदन दिएकोमा सो निवेदन मागबमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता कार्य क्षेत्र विस्तार बन्द गरिएको बारे भन्ने विषयको पत्र मिति २०७२।१०।०६ मा दिइयो । सो पत्रसँगै नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मिति २०६९।१२।०७ गतेको निर्णय, ऐ. मन्त्रालयको च.नं ७१ मिति २०७०।२।३ गतेको पत्रसमेतको आधारमा प्रत्यर्थी विभागबाट मिति २०७०।२।१६ को च.नं १९४७ को पत्रको छायाँप्रति समेत संलग्न गरी सहकारी संस्था दर्ता नहुने भनी जानकारी दिइयो । प्रत्यर्थी विभागको मिति २०७०।२।१६ गतेको निर्णय हेर्दा मुख्यत: बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी कुनै पनि प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू दर्ता गर्न नमिल्ने र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने उद्देश्य राखी स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्थापनासम्बन्धी कार्य अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि बन्द गर्ने भन्ने उल्लेख छ । मिति २०७०।२।१६ गतेको निर्णय विभाग आफैँले गर्नको लागि कुन कानूनले अधिकार दिएको हो ? उक्त निर्णय गर्न विभाग आफैँ सक्षम छ वा छैन ? निर्णय कार्यान्वयनको लागि अन्य डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार रहन्छ कि रहँदैन भनी प्रत्यर्थी विभागमा जिज्ञासा राख्दा उक्त मितिको निर्णय सहकारी विभागले गरेको नभई मिति २०६९।१२।०७ मा नेपाल सरकार (सम्माननीय मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षज्यू) को निर्णय भएको भनी मिति २०७०।२।३ गतेको फोटोकपी थमाउने कार्